महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेलं शिंदे–फडणवीस सरकार आणि त्यास पाठिंबा देणाऱया शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या आमदारांच्या वैधतेलाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने शिंदे गटातील आमदारांत कमालीची अस्वस्थता आहे. न्यायालयात दाखल सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे उद्या 20 जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण सुनाकणी होत आहे. या सुनाकणीत बंडखोरी करणाऱया आमदारांचे पुढे काय? याचा आणि देशातील लोकशाहीचा फैसला होऊन राजकारणाची आगामी दिशाही स्पष्ट होणार आहे.
महाविकास आघाडी विरोधात बंड करणाऱया आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असताना राज्यपालांकडून घटनाबाह्य पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सरकार स्थापन करण्याची परवानगी कशी काय देण्यात आली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि बहुमत चाचणीवेळी शिवसेना पक्षाचा व्हीप न पाळणाऱया आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात शिवसेनेकडून वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
बंडखोरांच्या गटाकडूनही विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात बजावलेल्या नोटिसीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवर बुधवारी सुनावणी होत आहे. यामध्ये बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार की नाही, शिंदे-फडणवीस सरकारची वैधता, विधिमंडळात शिवसेनेचे दावेदार कोण? आदी सर्व गोष्टींचा फैसला होणार आहे.
या याचिकांवर होणार सुनावणी
- राज्यपालांकडून एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी देण्यात आलेली परवानगी. 3 जुलै ते 4 जुलैदरम्यान विधिमंडळात झालेली अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी हे सर्व बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केली आहे.
- शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले होते. यावरदेखील सुनावणी होणार आहे.
- अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन करणाऱया आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी. तसेच बंडखोर गटाकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपला आव्हान देणारी शिवसेनेकडून दाखल केलेली याचिका.
- शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाकडून दाखल याचिका.
तीन सदस्यीय खंडपीठ
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी तीन सदस्यीय खंडपीठ नियुक्त करून यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांचा समावेश आहे.
