मुंबईत सुमारे 14,500 उपकरप्राप्त इमारती आहेत. यातील बहुतांशी इमारती या मोडकळीस आलेल्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने विकासकांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमांनुसार या इमारतींचा पुनर्विकास हाती घेणाऱया विकासकांना तीन ते पाच वर्षांतच पुनर्विकास पूर्ण करावा लागणार आहे.
दक्षता समितीचे पुनर्विकासावर लक्ष
पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये संबंधित इमारतीतील रहिवाशांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेला वास्तुविशारद नेमणे बंधनकारक असणार आहे.
एक वर्षाचे आगाऊ भाडे एस्क्रो खात्यात जमा करावे लागणार
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासकांना भाडेकरूंसाठी एक वर्षाचे आगाऊ भाडे एस्क्रो खाते उघडून त्या खात्यात जमा करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे दरवर्षी आगाऊ रक्कम जमा करणे मालक/विकासकाला बंधनकारक राहणार आहे.
