केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना पश्चिम बंगाल सरकारने विरोध केला आहे. नवीन तिन्ही फौजदारी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करीत पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने बुधवारी विधानसभेत तसा ठरावदेखील मंजूर केला.
नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आमचाही या कायद्यांना विरोध आहे. कायदा आयोग तसेच कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी योग्य सल्लामसलत न करताच नवीन कायदे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे तिन्ही कायद्यांबाबत केंद्राने पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका पश्चिम बंगालचे कायदामंत्री मोलॉय घटक यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान जाहीर केली.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सक्षम अधिनियम आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञदेखील या कायद्यांवर टीका करीत आहेत. याचदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने विधानसभेत नियम 169 अन्वये तिन्ही कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. हे तिन्ही कायदे ‘कठोर कायदे’ असल्याचे तृणमूल काँग्रेस सरकारने म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला तीनवेळा पत्रे लिहिली होती आणि नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीपूर्वी कायदा आयोग तसेच कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्याची आग्रही मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या मागणीचा विचार केला नाही, असे पश्चिम बंगालचे कायदामंत्री घटक यांनी स्पष्ट केले.
