महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा 70 वर्षांचा जुनाट रोग आहे. बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधवांवर 70 वर्षांपासून अन्याय सुरूच आहे. कर्नाटकचे आजचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कारण नसताना या प्रश्नावर महाराष्ट्राला आव्हान दिले. गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावलं व पुन्हा ‘जैसे थे’चेच तुणतुणे वाजवले. ‘जैसे थे’च्या छाताडावर कर्नाटकने पाय दिला आहे.
बेळगावसह सीमा भागाचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली. या 70 वर्षे लोंबकळत पडलेल्या प्रश्नावर दोन मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्र्यांत 15 मिनिटे चर्चा झाली. त्या पंधरा मिनिटांत शेवटी ठरले काय? तर परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवायची. परिस्थिती 70 वर्षांपासून ‘जैसे थे’च आहे. ती ‘जैसे थे’ परिस्थिती वारंवार बदलण्याचा प्रयत्न केला तो कर्नाटकने. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर कर्नाटकने बेळगाव उपराजधानी जाहीर करून तेथे विधानसभेची नवीन इमारत बांधली. बेळगावचे नाव बदलून बेळगावी केले. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा ध्वज उतरवला. हा सर्व प्रकार अत्यंत गंभीरच होता. ‘जैसे थे’ निर्णयास आव्हान देणारा व न्यायालयास न जुमानणारा होता.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आजचा नाही. हा जुनाट रोग आहे. 70 वर्षे या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. हे घोंगडे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे, तर कर्नाटकसाठी व्यवहार व्यापाराचे आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हे घोंगडे अचानक झटकून खळबळ उडवून दिली. कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रश्नी काहीच मत व्यक्त केले नाही व तिकडे बोम्मई महाराष्ट्राच्या नावाने रोज कडाकडा बोटे मोडीत राहिले. या प्रश्नी कर्नाटकचा सर्व विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष एक आहे. तसे चित्र महाराष्ट्रात दिसत नाही. कर्नाटक व महाराष्ट्रातील नव्या पिढीस या प्रश्नाचे चटके बसले नाहीत. अत्याधुनिकतेकडे जाणारा नवा समाज गेल्या 20 वर्षांत निर्माण झाला. तो वेगळय़ा विचारात गुंतून पडला. त्यांना सीमा प्रश्नाशी घेणे-देणे आहे काय? हे प्रश्न असले तरी महाराष्ट्राने या प्रश्नी दिलेला लढा विसरता येणार नाही. भाषावार प्रांतरचना घटनेनुसार होऊनही 20 लाखांचा बेळगाव, कारवार, भालकी, निपाणीसह मोठा मराठी प्रदेश लोकभावनेविरुद्ध कर्नाटकात घातला गेला. हा अन्याय होता. लोकेच्छा प्रमाण मानली गेली नाही. लोकशाहीचा निर्णय न स्वीकारता बेळगावसह सीमाभागावर कानडी बुटांची जबरदस्ती होत राहिली व महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग बेळगावमधील आपल्या बांधवांसाठी लढा देत राहिला, पण हाती काहीच आले नाही.
कारवार कोठे आहे?
आज बेळगावकरांचा आवाज महाराष्ट्रात येण्यासाठी बुलंद आहे. ते संघर्ष करतात, पण या लढाईतून कारवारने केव्हाच माघार घेतली. त्यामुळे लढा मुख्यतः बेळगाव, निपाणीसह 56 गावांचा आहे व तो आता सर्वोच्च न्यायालयातही 2004 सालापासून सुस्तावलेल्या अजगराप्रमाणे पडून आहे. राममंदिराचा प्रश्न राजकीय झाला तेव्हा त्यावर सलग सुनावणी करून तो मार्गी लावला गेला; मग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सलग सुनावणी घेऊन त्या प्रश्नाचा एकदाचा निकाल का लागू नये? ज्या प्रश्नासाठी आतापर्यंत 69 लोकांनी बलिदान दिले व ज्यासाठी आजही संघर्ष सुरूच आहे त्या प्रश्नी केंद्र सरकारने एकदाही हस्तक्षेप केला नाही व दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली नाही. ती चर्चा आता फक्त 15 मिनिटे झाली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला डिवचले. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. शिंदे-फडणवीस सरकारची ‘छी। थू’ झाल्यावर ही बैठक दिल्लीत झाली. आंतरराष्ट्रीय सीमाप्रश्नी भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, भारत-श्रीलंका, भारत-म्यानमार या देशांत चर्चा होते; पण देशातील सीमावादात चर्चा करायला कोणी तयार नाही. आसाम आणि मेघालय या दोन राज्यांतील सीमावादात पोलिसांनी बंदुका चालवल्या व पोलीस बळी गेले, तेव्हा कोठे गृहमंत्री अमित शहांनी दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेला बोलावले. पण महाराष्ट्र-कर्नाटकचा वाद आणि संघर्ष सतत दुर्लक्षित केला गेला. दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री या प्रश्नी आता भेटले तरी तणाव निवळायला सुरुवात होईल असे नाही.
चर्चा कोठे झाली?
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर, सांगलीतील काही गावांवर दावा सांगितला. यावर श्री. शरद पवार यांनी चांगले सांगितले, ‘आधी बेळगाववर चर्चा करा, मग सांगली, सोलापूरवर बोला.’ पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोम्मईच्या आगलाव्या भूमिकेवर काहीच भाष्य केले नाही. विनोद असा की, गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री भूपेश पटेल यांच्या शपथविधी सोहळय़ास महाराष्ट्र-कर्नाटकचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तेथून परत येताना हे दोघेजण विमानतळाच्या लॉनमध्ये अचानक भेटले व तेथे म्हणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली! 70 वर्षांचा जुना प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे हे पाच मिनिटांच्या चर्चेतून सोडवू इच्छितात. हा त्या लढय़ाचाच अपमान. विमानतळावर योगायोगाने घडलेली ही भेट. ती इतक्या गंभीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे व्यासपीठ कसे ठरू शकेल? शेवटी हे दोघे दिल्लीत भेटले. मुळात आज सीमा प्रश्न कोणत्या वळणावर आहे व बेळगावातील लोकांची समस्या काय आहे हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नीट समजून घेतले काय? त्यासाठी पाच महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्र आणि कर्नाटक सरकारशी चर्चा व्हायला हवी होती, पण ‘जैसे थे’वर शिक्का मारून ते परत आले.
– भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने केंद्र सरकारला दरवर्षी बेळगाव सीमा भागासंबंधी अहवाल पाठवला आहे आणि इथल्या भाषिक गळचेपीबद्दल त्या अहवालात माहिती दिली आहे; पण आजपर्यंत एकदाही याविषयी संसदेत चर्चा झाली नाही. विशेषकरून 1989 आणि 1992 साली पाठविलेल्या अहवालात विस्तृत माहिती दिली आहे; पण अद्याप केंद्राकडून त्यावर कारवाई तर नाहीच, पण चर्चासुद्धा झाली नाही.
– सध्या हा सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असूनदेखील बेळगावमध्ये मराठी भाषिक लोकांना भाषिक ‘अॅट्रॉसिटी’ केली जात आहे. उदा. सातत्याने अनधिकृत ध्वज वापरणे (लाल, पिवळा), लोकांवर कन्नड भाषेची जबरदस्ती करणे. सगळे फलक फक्त कानडीत लावले जात आहेत. सात-बारा, इलेक्ट्रिक बिल वगैरे. 1989 पर्यंत सर्व सरकारी कागदपत्रे, व्यवहार हे मराठी आणि कानडी दोन्ही भाषेत होते, पण त्यानंतर फक्त कानडी भाषेत हे सोपस्कार केले जात आहेत. त्याचा मोठा फटका या वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांना बसला आहे. सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेतील अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. हा भाग बहुसंख्य मराठी असूनदेखील. भलेही कर्नाटकात मराठी भाषिक अल्पसंख्याक असले तरी ज्या भागाची मागणी महाराष्ट्र राज्याने केली आहे तेथे मराठी भाषिक हे बहुसंख्य आहेत याची केंद्राने दखल घेणे आवश्यक आहे. या वादग्रस्त भागातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या ठिकाणी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे बहुसंख्य मराठी आहेत आणि कानडी भाषा वापरल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी येतात.
– 131 ‘बी’ खाली न्यायालयात दावा दाखल असताना केंद्र सरकार मध्यस्थाची भूमिका घेत नाही. ज्या वेळी केंद्राकडून ‘ऑफिडेव्हिट’ दिले जाते ते कर्नाटक सरकारच्या बाजूने दिले जाते हा दुजाभाव केला जातो.
– न्यायालयात हा प्रश्न गेला, कारण संसद निर्णय घेत नाही, पण शेवटी न्यायालय संसदेला हा प्रश्न सोडविण्यासाठी री-डायरेक्ट करेल अशी अपेक्षा ठेवायची, त्यासाठी न्यायालय निकाल देईल म्हणून वाट बघायची यापेक्षा हा बहुप्रलंबित प्रश्न संसदेने चर्चा करून त्वरित सोडवावा. याला हरकत नाही.
– सध्या रिंग रोडच्या नावाखाली बेळगाव शहराच्या भोवतालची जवळपास 2500 ते 3000 एकर शेतजमीन बळकावली जात आहे. ती दुबार पिके देणारी सुपीक जमीन मराठी भाषिकांची आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक शेतकऱयांना देशोधडीला लावले जाईल. तसेच या रिंग रोडच्याभोवती नगर विकास करून तिथे कानडी लोकांच्या वसाहती निर्माण केल्या जाणार आहेत. कारण आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा शहरविकासाच्या नावाखाली मराठी भाषिकांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या, (कारण मूळ जमिनी इथल्या मराठी भाषिकांच्या आहेत.) त्या ठिकाणी वसाहती निर्माण करून त्या 95 टक्के कानडी लोकांना दिल्या गेल्या व केवळ 5 टक्के जमिनी मूळ मालकांना दिल्या गेल्या. यावरून इथे कानडी लोकांची संख्या वाढविली जात आहे.
– कर्नाटकातील एक खासदार रेवण्णा हे तर ‘जैसे थे’च्या छाताडावर उभे राहून वेगळीच मागणी करू लागले आहेत. रेवण्णा यांनी मागणी केली की, ‘बेळगावातील मराठा रेजिमेंटचे मुख्यालय हलवून तेथे आता कन्नड रेजिमेंट आणा!’ म्हणजे प्रकरण हे इतक्या खालच्या थराला नेल्यावर ‘जैसे थे’चे पुढे काय होणार? बेळगावातील ‘मराठा रेजिमेंट’चे मुख्यालय हा सगळय़ात मोठा पुरावा आहे, बेळगाव महाराष्ट्राचा असल्याचा.
अन्यायाविरुद्ध झगडा
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे हे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याच्या आक्रमणापुढे कमजोर पडले हे आता स्पष्ट झाले. हा प्रश्न संघर्षातून नव्हे, तर चर्चेतून सुटेल व त्यासाठी आधी राजकारण थांबवायला हवे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांत भाजपकडे कोणताही मुद्दा नाही. म्हणून मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सीमावादावर आक्रमण केले व महाराष्ट्राच्या गावांवर दावा सांगितला. त्याऐवजी त्यांनी सीमा भागातील मराठी संघटना व नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढायला हवा होता. मुंबईसह महाराष्ट्रात ‘कानडी’ लोकांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत हे त्यांनी विसरता कामा नये. हे भांडण दोन राज्यांतील लोकांचे नाही. ते सरकारांचे नाही. 70 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका भाषिकांवरील अन्यायाची तड लागावी म्हणून हा माणुसकीचा झगडा सुरू आहे. तो इतक्या क्रूरपणे कोणाला चिरडता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारला हा प्रश्न सोडवता येत नसेल तर न्यायासाठी कोणाचा दरवाजा ठोठवायचा? पंतप्रधान मोदी रशियन-युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करतात, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाकडे ढुंकून पाहायला तयार नाहीत. हे चांगल्या राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही!
गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेतला हे ठीक, पण याप्रश्नी ते खरेच तटस्थ राहतील काय?
Gmail – [email protected]
Twitter – @rautsanjay61
