आजचा अग्रलेख : मुंबईचे ‘लाक्षागृह’

14

‘तहान लागली की विहीर खणायची’ याप्रमाणेच ‘आग लागली की ती विझवायची’ ही सवयच आपल्याकडील सर्व यंत्रणांना लागली आहे. कोणत्याही दुर्घटनेवर 100 टक्के नियंत्रण मिळवता येत नाही हे खरेच, पण आगीच्या दुर्घटना कमीत कमी आणि किमान जीवघेण्या होतील याकडे तरी गांभीर्याने पहायला हवे. फक्त मागील एका वर्षात मुंबईत तब्बल 4 हजार 889 आगीच्या दुर्घटना घडल्या आणि 54 जणांना त्यात हकनाक जीव गमवावा लागला. मुंबई शहर हे ‘लाक्षागृह’ झाल्याचे हे चिन्ह समजायचे का? महाभारतातील ‘लाक्षागृह’ कौरवांनी पांडवांचा घातपात व्हावा यासाठी बांधले होते. मुंबईतील इमारती मात्र अग्निसुरक्षा उपायांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘लाक्षागृह’ बनल्या आहेत.

मुंबई आणि आसपासच्या भागात सुरू झालेले आगीचे सत्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. सोमवारी वांद्रे येथील ‘एमटीएनएल’च्या बहुमजली इमारतीला भीषण आग लागली. त्यापाठोपाठ बुधवारी भिवंडीतील दापोडा भागात असलेले एक केमिकल गोदाम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्याआधी रविवारी दक्षिण मुंबईतील कुलाबा परिसरात असलेल्या ‘चर्चिल चेंबर’ला भीषण आग लागून एकाचा मृत्यू, तर दोनजण जखमी झाले होते. इमारतीतील 14 रहिवाशांची अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुखरूप सुटका केली होती. सुदैवाने एमटीएनएल आणि भिवंडीतील आग दुर्घटनेत कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. गेल्या आठवड्यात डोंगरी भागात ‘केसरबाई’ ही 100 वर्षे जुनी इमारत कोसळून 13 जण मरण पावले होते. या दुर्घटनेने मुंबईतील काही हजार धोकादायक इमारती आणि तेथील रहिवाशांच्या डोक्यावर असलेली मृत्यूची टांगती तलवार हा प्रश्न चव्हाट्यावर आला होता. आता रविवार, सोमवार आणि मंगळवारी लागोपाठ झालेल्या आगीच्या दुर्घटनांनी इमारतींना असलेला

आगीचा धोका आणि सुरक्षा उपाय

यावरील प्रश्नचिन्ह समोर उभे ठाकले आहे. त्यातही एमटीएनएलसारख्या सरकारी संस्था असलेल्या इमारतीमध्येही अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत आनंदीआनंद असावा ही गंभीर बाब म्हणावी लागेल. या इमारतीत अग्निरोधक यंत्रणा होती का, प्रिंकलर्स होते का, नियमानुसार सर्व्हर रूम चौथ्या मजल्यावर होती का, आपत्कालीन सूचना देण्याची व्यवस्था होती का, असे नेहमीचेच प्रश्न या दुर्घटनेनेही उपस्थित केले आहेत. फायर ऑडिटचा मुद्दा तर अशा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर समोर येतोच. त्यावर गांभीर्याने चर्चा वगैरे होते आणि पुढे हे गांभीर्यदेखील विस्मरणात जाते. म्हणजे मुंबईत इमारत कोसळली की ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चा आणि इमारतीला आग लागली की ‘फायर ऑडिट’चा प्रश्न डोके वर काढतो. आगीचा धूर विरला की हे प्रश्न पुन्हा फाईलबंद होतात. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा कायदा आणि त्यातील कठोर तरतुदींचा दंडुका  दुर्घटनांनंतर जोरजोरात जरूर आपटला जाते. मध्यंतरी मुंबईतील अनेक मॉल्स, चित्रपटगृहे, इमारती, शाळा, हॉटेल्सना हा दंडुका बसला. ही चांगलीच गोष्ट आहे, पण तरीही

आगीच्या दुर्घटना

काही थांबायला तयार नाहीत. वांद्रे आणि कुलाबा आग दुर्घटनेने हे सिद्ध झाले. अर्थात मुंबईतील आगीच्या दुर्घटनांना बिल्डर, विकासक जसे जबाबदार आहेत तशीच भ्रष्ट यंत्रणा, बेफिकीर प्रशासन आणि समाजाची उदासीनताही कारणीभूत आहे. ‘तहान लागली की विहीर खणायची’ याप्रमाणेच ‘आग लागली की ती विझवायची’ ही सवयच आपल्याकडील सर्व यंत्रणांना लागली आहे. कोणत्याही दुर्घटनेवर 100 टक्के नियंत्रण मिळवता येत नाही हे खरेच, पण आगीच्या दुर्घटना कमीत कमी आणि किमान जीवघेण्या होतील याकडे तरी गांभीर्याने पहायला हवे. मात्र तसे घडताना दिसत नाही. म्हणूनच फक्त मागील एका वर्षात मुंबईत तब्बल 4 हजार 889 आगीच्या दुर्घटना घडल्या आणि 54 जणांना त्यात हकनाक जीव गमवावा लागला. मुंबई शहर हे ‘लाक्षागृह’ झाल्याचे हे चिन्ह समजायचे का? महाभारतातील ‘लाक्षागृह’ कौरवांनी पांडवांचा घातपात व्हावा यासाठी बांधले होते. मुंबईतील इमारती मात्र अग्निसुरक्षा उपायांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘लाक्षागृह’ बनल्या आहेत.