माध्यमांचे हे असे भजनी मंडळ होणे लोकशाही, स्वातंत्र्य व देशासाठी धोक्याचे आहे. हिटलरलाही न घाबरणारे पत्रकार व व्यंगचित्रकार होते. पुतीन यांनाही प्रश्न विचारले जातात. अमेरिका व युरोपात तर माध्यमांचे स्वातंत्र्य चिरेबंदी आहे. आपल्याच देशात माध्यमांचा सिंह मूक झाला आहे व त्याच्या पंजातील नखे उपटून फेकली गेली आहेत. सिंह मालकांसमोर शेपूट हलवत उभा असल्याचे चित्र वेदनादायी आहे. पुलवामा प्रकरणात सिंहाने सरळ मातीच खाल्ली!
माध्यमांनी काय दाखवायचे किंवा दाखवू नये, हे आता दिल्लीत बसलेले सरकार ठरवते. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर बंधने आणली, सेन्सॉरशिप लादली असे छाती पिटून सांगणाऱ्यांचे सरकार आज दिल्लीत आहे व आज तेसुद्धा तेच करीत आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘पुलवामा’प्रकरणी मोठाच स्फोट केला. 40 जवानांचा अतिरेकी हल्ल्यातील मृत्यू म्हणजे सरकारी बेफिकिरीमुळे झालेल्या हत्याच आहेत, हे श्री. मलिक यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. गुप्तचरांच्या हल्ल्याबाबतच्या ‘सावधान’ सूचनांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले गेले. जवानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मागणी होऊनही ‘एअरक्राफ्ट’ उपलब्ध करून दिली नाहीत. पंतप्रधानांनी पुलवामा प्रकरण भलतेच हलक्यात घेतले व या विषयावर तोंड बंद ठेवण्याचे आदेश मलिक यांना देण्यात आले. हे सर्व मलिक यांनी बेडरपणे सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षा व त्याबाबत सरकारने दाखविलेली बेफिकिरी यावर देशातील माध्यमांनी खास चर्चा घडवून लोकांना माहिती द्यायला हवी होती, पण माध्यमांनी 40 जवानांच्या हत्यांचा विषय उचलून धरला नाही. मलिक सांगतात, पुलवामा प्रकरण माध्यमांनी फार मनावर घेऊ नये. चर्चा वगैरे सोडाच, पण त्याबाबतच्या बातम्याही दाखवू नयेत, अशा सूचना प्रधानमंत्री कार्यालयातून माध्यमांना देण्यात आल्या व त्यानुसार ‘पुलवामा’ प्रकरणावर पडदा टाकून अतिक अहमद व त्याच्या भावाच्या हत्येचे प्रकरण पुढचे आठ दिवस चालविण्यात आले. जणू काही मलिक यांनी पुलवामाप्रकरणी केलेला स्फोट नजरेआड व्हावा, यासाठीच अतिकचे प्रकरण घडविण्यात आले. माध्यमांनी पुलवामापेक्षा अतिक या माफियाच्या हत्येस महत्त्व दिले. अतिक हत्येचे ‘व्हिडिओ’ शूटआऊट म्हणजे माध्यमांसाठी पर्वणीच ठरली. चारही बाजूंच्या कॅमेऱ्यांनी अतिक हत्येचे चित्रण एखाद्या 70 एमएम हिंदी सिनेमाप्रमाणे झाल्याचे स्पष्ट दिसले. माध्यमांनी अतिक हत्येचा सिनेमा आठ दिवस दाखवून पुलवामा विषय संपवून टाकला. काही माध्यमांच्या स्टार अँकर्सनी तर ‘‘पुलवामाप्रकरणी पुरावे दाखवा. मगच त्या बातम्यांना प्रसिद्धी देऊ’’ असे सांगितले. आपल्या देशाची माध्यमे
मोदी-शहांच्या
अंगठय़ाखाली चिरडली आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ती, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य वगैरे विषयांवर त्यांनी यापुढे नसती उठाठेव करू नये. पुलवामा तसेच अतिक हत्या प्रकरणात त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. मलिक हे जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यामुळे त्यांची वक्तव्ये हाच पुरावा का ठरू नये? महाराष्ट्राचे याआधीचे चवचाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांवर आणि घटनाबाहय़ कृतीवर विश्वास ठेवणारी माध्यमे सत्यपाल मलिक यांच्याकडे पुरावे मागतात. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आपल्या विरोधकांवर बदनामीसदृश आरोप करीत असतात व माध्यमे ते सर्व मिटक्या मारीत दाखवतात, त्यावर चर्चा घडवितात तेव्हा कोणते पुरावे त्यांच्या हाती असतात? माध्यमे एकतर ‘गोदी मीडिया’ बनून सरकारच्या पायाशी रांगत आहेत, नाहीतर भाजपचे त्यांच्यावर पूर्ण नियंत्रण आले आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले. त्यावर लालकृष्ण आडवाणी यांनी परखडपणे सांगितले होते, ‘‘इंदिरा गांधी यांनी त्यांना थोडे वाकायला सांगितले, पण ते तर त्यांच्या पायाशी रांगायलाच लागले.’’ आजची स्थिती रांगण्याच्या पुढे गेली. सरपटणे सुरू झाले. तसे नसते तर मलिक यांनी पुलवामाप्रकरणी सांगितलेले सत्य इतक्या बेदरकारपणे दडपले नसते. भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बाबतीत माध्यमांनी नरमाईचेच धोरण स्वीकारले. कोश्यारी काळात राजभवन हा राजकीय कारस्थानांचा अड्डा बनला होता व राज्यपाल हे महाविकास आघाडीचे शत्रू असल्याप्रमाणेच वागत होते. त्या राज्यपालांना माध्यमांनी झोडपून काढायला हवे होते, पण झोडपणे सुरू आहे श्री. मलिक यांच्या बाबतीत. मोदी यांना भ्रष्टाचाराबाबत तिटकारा नाही. म्हणजे ते आपल्या माणसांची प्रकरणे चालवून घेतात किंवा त्यांना संरक्षण देतात. संघ परिवाराचे राम माधव यांचे एक प्रकरण मलिक यांनी समोर आणले ते गंभीर आहे. मलिक यांचे बोलणे हे माध्यमांनी दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. मलिक यांच्यावर आता राग धरून कारवाई होईल व तशा हालचाली दिसू लागल्या आहेत.
मलिक यांच्या जीवितासही
धोका आहे. मलिक यांच्या जिवास धोका आहे, याचा काही पुरावा आहे काय? असा प्रश्न आता आपली माध्यमे विचारतील. पंतप्रधान मोदी यांना धमकीचे एक पत्र केरळातून आले. त्यावर काय हाहाकार केला व शेवटी केरळचा कोपरान्कोपरा पिंजून जॉन नामक व्यक्तीस अटक केली. हे पत्र खरे की बनावट, याचा पुरावा कोणी मागितला काय? पण पुलवामा बेफिकिरीतून घडले व त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचे पुरावे हवेत. माध्यमांनी स्वतंत्र बाणा, त्यांची जबाबदारी याचे भान ठेवायला हवे, पण आजच्या युगात या शब्दांच्या व्याख्या बदलल्या आहेत. ब्रिटिशांना शरण न जाणाऱ्या पत्रकारितेचे वारस आज उरले नाहीत. पत्रकारांनी बलिदाने दिली, पण ते घाबरले नाहीत. कोकणात शशिकांत वारिसे या पत्रकाराला समाजकंटकांनी ठार केले. त्यांच्या हत्येमागे सत्ताधारी पक्षाचेच लोक आहेत. अनेक माध्यमांच्या प्रमुखपदी आपापली माणसे बसवून राज्य केले जात आहे. मोदीमित्र अदानी व अंबानी यांनी माध्यम कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेऊन त्यावर ताबा मिळवला. अशा सर्व माध्यमांतून सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामाप्रकरणी केलेला स्फोट बाद केला गेला. माध्यमांचे हे असे भजनी मंडळ होणे लोकशाही, स्वातंत्र्य व देशासाठी धोक्याचे आहे. हिटलरलाही न घाबरणारे पत्रकार व व्यंगचित्रकार होते. पुतीन यांनाही प्रश्न विचारले जातात. अमेरिका व युरोपात तर माध्यमांचे स्वातंत्र्य चिरेबंदी आहे. आपल्याच देशात माध्यमांचा सिंह मूक झाला आहे व त्याच्या पंजातील नखे उपटून फेकली गेली आहेत. सिंह मालकांसमोर शेपूट हलवत उभा असल्याचे चित्र वेदनादायी आहे. पुलवामा प्रकरणात सिंहाने सरळ मातीच खाल्ली!
