सामना प्रतिनिधी । नांदेड
बहुचर्चित कृष्णूर धान्य घोटाळा प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावताना बिलोलीचे न्यायाधीश व्ही.के.मांडे यांनी या प्रकरणात संतोष वेणीकर प्राथमिकदृष्ट्या दोषी असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. याशिवाय या प्रकरणी तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यानी म्हंटले आहे की, ज्या दिवशी कृष्णूरच्या इंडिया मेगा अनाज लिमिटेड या कंपनीमध्ये एफसीआयचे नाव असलेली सहा हजार पोती आढळली. त्या दिवशी संतोष वेणीकर हे जिल्हा पुरवठा अधिकारी असल्यामुळे या सर्व प्रकरणाची जबाबदारी त्यांच्यावर जाते. तपास अधिकाऱ्याचे हे म्हणणे प्राथमिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने दिलेला अहवाल आणि तपासिक अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करुन दिलेला अहवाल यामध्ये तफावत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांना जामीन दिल्यास ते या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करु शकतात. ही सरकारी वकिलांनी व्यक्त केलेली शंका ग्राह्य धरुन न्यायालयाने संतोष वेणीकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
