विधिमंडळाचे पावित्र्य राखून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा – शरद पवार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाबद्दल शरद पवार यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर बोलताना ते म्हणाले की, विधानसभा ही एक घटनात्मक संस्था आहे. त्या संस्थेची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते त्यांनी तिचे पावित्र्य राखण्याची खबरदारीही घेतली पाहिजे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला आहे. आता विधिमंडळाचे पावित्र्य राखून अध्यक्ष निर्णय घेतील अशी अपेक्षा करूयात, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली.

निष्काळजीपणे राज्यपाल नेमले गेले

सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ओढलेल्या ताशेऱयांबाबतही शरद पवार यांनी यावेळी भाष्य केले. राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचे ते उत्तम उदाहरण होते, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, राज्यपालांची निवड करताना जी काळजी घ्यावी लागते ती न घेता स्थानिक व अन्य राष्ट्रीय विचारांच्या लोकप्रतिनिधींना किंवा संस्थेला त्रास कसा होईल ही भूमिका घेऊन नियुक्त्या केल्यामुळे हे घडत आहे.

नैतिकता आणि भाजपचा काय संबंध…

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करताना नैतिकता कुठे होती अशी टीका उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्याला पवारांनी उत्तर दिले. ज्यांच्या नावाने आपण निवडून येतो त्या पक्षाचा आदेश पाळणे महत्त्वाचे असते. निवडून येता त्या पक्षाचा आदेश महत्त्वाचा असतो. काही निर्णय अजून व्हायचे आहेत. त्यामुळे नैतिकता आणि भाजपचा काही संबंध आहे, असे वाटत नाही असा उपरोधिक टोलाही शरद पवार यांनी लगावला.

आघाडी जोमाने काम करेल

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या उल्लेखाबद्दलही माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर आपण त्यासंदर्भात आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे, असे शरद पवार म्हणाले. ती वस्तुस्थिती होती असे सांगतानाच आम्ही उद्धव ठाकरे, काँग्रेस मिळून जोमाने काम करायला सुरुवात करू, अशी भूमिकाही पवार यांनी मांडली.

अध्यक्षांनी आता निःपक्षपातीपणे निर्णय घ्यावा – बाळासाहेब थोरात

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार बेकायदेशीर ठरवल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकता म्हणून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. निकालानंतही महाविकास आघाडी कायम राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला असता आणि ते जर त्यामध्ये हरले असते तरी उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवले असते. त्यामुळे यातील सत्यता काय आहे ती सर्वांना कळते आहे,’ असे थोरात म्हणाले.

पक्षांतरबंदीचा कायदा हा यासाठी केला आहे की कोणीही फोडाफोडी करू नये. मूळ शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी आता निःपक्षपातीपणे निर्णय घेतला पाहिजे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याकरिता घेतले गेलेले सर्व निर्णय हे बेकायदेशीर होते. यामध्ये कोणत्याही पद्धतीने सरकार पाडणे आणि सत्तेवर जाणे ही अभिलाषा ठेवून केलेली ती कृती होती असे निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असे थोरात म्हणाले.

शिंदे सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही – जयंत पाटील

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकार वाचले तरी त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. राज्यपालांनी घेतलेले सर्व निर्णय कसे चुकीचे आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भरत गोगावले यांचा व्हीप अमान्य केला असल्याने विधानसभेतील शिंदे गटाच्या सदस्यांनी जी कृती केली ती अवैध ठरणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्णय घेताना न्यायालयाने ज्या मुद्दय़ांची नोंद केली त्या चौकटीत राहून काम करावे लागेल. यामध्ये विधानसभाध्यक्ष वेळकाढूपणा करू शकणार नाहीत, असेही जयंत पाटील म्हणाले.

कसेबसे सरकार वाचले असा क्षणिक आनंद शिंदे गटात राहू शकतो; पण हे सर्व अवैध, घटनाबाह्य आहे. यातून भाजपने महाराष्ट्रात केलेली कृती कशी चुकीची आहे तसेच घटनेची पायमल्ली कशा प्रकारे झाली हे राज्यातील जनतेला न्यायालयाने सांगितले आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्तेत बसण्याची संधी मिळाली असती असे न्यायालयाने सांगितले. यातून न्यायालयाच्या मनात काय होते हे स्पष्ट होते असेही ते म्हणाले.

सत्तापिपासू भाजपने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले – नाना पटोले

शिंदे-भाजप सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केले ही त्यांच्यासाठी मोठी चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. भाजपच्या सत्तापिपासू वृत्तीने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती पाहता भारतीय जनता पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जातो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. सर्व सरकारी यंत्रणा मोदी सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या असून लोकशाही व संविधानासाठी हे घातक आहे असे पटोले म्हणाले.
तांत्रिकदृष्टय़ा सरकार वाचले असले तरी सत्तेसाठी भाजप व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे हे अधोरेखित झाले आहे. आता 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करून निष्पक्षपातीपणे घेणे अपेक्षित आहे.

40 गद्दार अपात्र ठरणारच, संविधान तेच सांगते!

खोके सरकार घटनाबाह्य, बेकायदा आणि अनैतिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून सिद्ध झाले असून 40 गद्दार आमदारांचा खेळ आता फक्त दोन-तीन महिन्यांचाच आहे. ते अपात्र ठरणार म्हणजे ठरणारच असे संविधान सांगते, असा विश्वास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर घटनाबाह्य सरकारने, खोके सरकारच्या गद्दार मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देत निवडणुकांना सामोरे जायला हवे, अशी भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालाबद्दल आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लोकशाही आणि संविधानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. यात सत्याच्या बाजूने निकाल आला आहे. आज देशभरात दोन महत्त्वाचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र आणि दिल्लीचा. दोन्ही ठिकाणी न्यायालयाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांचे कार्यालय आपल्या देशात कदाचित हुकूमशाही चालण्यासाठी वापरले जात आहे काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. संघराज्य म्हणजे राज्यांचा काही अधिकार ठेवला आहे किंवा नाही, यावरही विचार करण्याची गरज आहे.

ज्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष याबाबतची सुनावणी घेतील त्यावेळी हे 40 आमदार अपात्र ठरणार म्हणजे ठरणारच, याबाबत आम्हाला खात्री आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. विजय हा सत्याचा होणार, सत्तेचा नाही, हे आपण सुरुवातीपासून सांगत आहोत. या गद्दारीमध्ये आपला हात नसल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येत होता, पण नेमका कोणाचा हात होता हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांचाही महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात मोठा हात होता, हेही निकालातून दिसून आले आहे.