शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात भक्कमपणे मांडण्यासाठी शिवसेना नेते सुभाष देसाई, खासदार अरविंद सावंत, शिवसेना सचिव-खासदार अनिल देसाई, विनायक राऊत, आमदार ऍड. अनिल परब यांच्या मेहनतीचेही उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी कौतुक केले. निवडणूक आयोगात मांडलेली बाजू आणि शिवसेनेची घटना याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेवरून अनिल देसाई यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितलेले मुद्दे…
पक्षाचा विचार करताना विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची संख्या मोजता येत नाही, असा दावा मिंधे गटाच्या वकिलांनी केला होता. देशात सहा राज्यांमध्येच विधान परिषदा आहेत. तिथे आतापर्यंत कोणत्याही अशा समस्ये वेळी तेथील सदस्यांचे आकडे विचारात घेतले गेले आहेत. राज्यसभेच्या सदस्यांची मते राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत कशा रीतीने व का मोजली जातात? कारण त्यांना एक मूल्य असते. त्यामुळे तो दावा अतिशय तथ्यहीन होता.
महाराष्ट्रात दोन सभागृहे आहेत. प्रतिस्पर्धी गटाच्या 40 आमदारांच्या समोर शिवसेनेचे फक्त 15 नाही, तर विधानसभेतील 15 आणि विधान परिषदेतील 12 असे 27 आहोत. वरचे सर्व सभागृह आमचे आहे. राज्यसभेतही 3 सदस्य आहेत. हे सर्व सदस्य पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीच काम करतात.
शिवसेनेच्या घटनेत दर पाच वर्षांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार सुधारणा होतात, रीतसर निवडणूक होते. तत्पूर्वी निवडणूक अधिकारी नेमला जातो. मग प्रतिनिधी सभेतील प्रत्येक मतदाराला कळवले जाते. पदांसाठी इच्छुक असलेल्यांकडून अर्ज मागवले जातात. निवडणूक आयोगाला या निवडणुकीतील तपशील कळवला जातो. नेमणुकी वेळी प्रस्ताव मांडून अनुमोदन घेतले जाते. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक ठरावही प्रतिनिधी सभेत मान्य केले जातात.
पक्षाची घटना आयोगाला कळवली जाते. ती माहिती आयोगाच्या विहित नमुन्यात सादर केली जाते. माहिती सादर केल्यानंतर त्याची रीतसर पोच आयोगाकडून घेतली जाते. ती कागदपत्रे शिवसेनेकडे आहेत.
