मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीसाठी छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांनाही सरकारने निमंत्रण दिले होते. परंतु त्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नाव नव्हते. त्यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी संबंधित सचिवांकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार ऍड. अनिल परब यांना बैठकीसाठी आमंत्रण देण्यात आले.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्याकडे ढुंकूनही न पाहिलेल्या मंत्र्यांना बैठकीत बोलवले गेले. इतर छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांना बोलवले गेले; पण शिवसेनेला बोलवले का गेले नाही, ही सर्वपक्षीय बैठक आहे की मंत्रिमंडळाची, असा सवाल दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारला केला होता. सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरही राजकारण करायचे आहे का, असा सवालही त्यांनी केला होता.
मराठा समाजासोबत ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक मंत्र्यांना या बैठकीला बोलावले असून त्यांचा त्या विषयाशी संबंध काय, असे दानवे म्हणाले होते. मराठा आरक्षणासाठी जी उपसमिती नेमली, त्यात चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आहेत. मात्र त्यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यांना मंत्री म्हणून बोलवले की समितीचा अध्यक्ष म्हणून बोलवले हा प्रश्न आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी संबंधित 60 संघटनांना बैठकीसाठी बोलवले होते, परंतु आजच्या बैठकीत एकाही संघटनेला बोलवले गेले नाही. असे करून सरकारने मनाचा कोतेपणा दाखवला असल्याची टीकाही दानवे यांनी केली.
उपोषण मागे घेण्याची विनंती आज दुपारी 2 वाजता जरांगे निर्णय घेणार
सरकारने वेळ मारून नेण्यासाठी वेळ मागू नये, टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे बघावे असे मराठा आरक्षणासाठी 14 दिवसांपासून उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी बजावले आहे. सोमवारी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठकीत राज्य सरकारला आरक्षणाच्या संदर्भात थोडा वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे यांनी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून मंगळवारी दुपारी 2 वाजता निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. सरकारमधील जबाबदार व्यक्तींनी येऊन भेटावे असेही ते म्हणाले. निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये मी किंवा माझा कोणताही कार्यकर्ता सहभागी होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री शिंदेंचीही माफी
जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर अमानुषपणे लाठीमार आणि गोळीबार झाला होता. त्यात अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. या लाठीमार व गोळीबाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणीही बैठकीत मान्य करण्यात आली. त्यानुसार खाडे, आघाव आणि अन्य एका अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या लाठीमाराबद्दल बैठकीत आपण माफी मागितली, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लाठीहल्ल्याबद्दल माफी मागितली आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मुद्दा मांडा
संसदेचे विशेष अधिवेशन आहे त्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची विनंती सरकारने करावी, अशी सूचना या बैठकीत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली. कायद्याच्या चौकटीत बसेल ते झाले पाहिजे ही सर्वांची भूमिका आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
चंद्रकांतदादा नको, अजितदादांना उपसमितीचे अध्यक्ष बनवा
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे आरक्षणाबाबत गंभीर नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपसमितीचे अध्यक्ष बनवावे, अशी सूचना या बैठकीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडली.
मराठय़ांना कुणबी दाखले तातडीने द्या, खेळ करू नका!
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून 49 तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता आत्महत्या परवडणाऱ्या नाहीत. कायद्याच्या चौकटीत बसत असेल तर महाराष्ट्रातील सरसकट सर्व मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्या, उगीच खेळ करू नका, असे संभाजीराजे म्हणाले.
कोणाचेही आरक्षण कमी करू नका
मराठा आरक्षण देण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेले मराठा आरक्षण पुन्हा प्राप्त केले पाहिजे, असेही सर्वानी सांगितले. इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठय़ांना आरक्षण द्यावे, अशी एकमुखी मागणी झाली. त्यासाठी तज्ञांबरोबर चर्चा करणे, टास्क फोर्स तयार करणे, सुप्रीम कोर्टाने दाखवलेल्या त्रुटींवर काम करणे, मराठा मागास कसा आहे ते सिद्ध करणे यावरही चर्चा झाली.
