सामना ऑनलाईन, मुंबई
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातून डी. जी. वंजारांसह इतर चार पोलीस अधिकाऱयांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारा सीबीआयसह सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन याचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी हा निर्णय देऊन या सर्व अधिकाऱयांना मोठा दिलासा दिला आहे.
गुजरातमधील कथित बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने 38 जणांना दोषी ठरवले असून 15 जणांची यातून सुटका केली आहे. यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा, गुजरात माजी पोलीस महासंचालक डी. जी. वंजारा, आयपीएस अधिकारी एन. के. अमिन, राजस्थान पोलीस दिनेश एम. एन. आणि दलपतसिंग राठोड यांचा समावेश आहे. रुबाबुद्दीन याने वंझारा तसेच दिनेश पांडियन यांच्या सुटकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, ऍड. शिरीश गुप्ते, ऍड. निरंजन मुंदरगी आणि ऍड. राजा ठाकरे यांनी पोलीस अधिकाऱयांची बाजू मांडताना युक्तिवाद केला. सीबीआयने जाणूनबुजून या अधिकाऱयांविरोधात पुरावे तयार केले आहेत. सीबीआय तसेच रुबाबुद्दीनची बाजू मांडणारे वकील गौतम तिवारी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आणि ऍड. संदेश पाटील यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सत्र न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी याचिकाकर्ते तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी केलेला युक्तिवाद फेटाळून लावला.
प्रजापतीच्या आईविरुद्ध अटक वॉरण्ट
तब्बल चार वेळा समन्स बजावूनही सक्षीपुरावे नोंदविण्यासाठी न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज तुलसीराम प्रजापतीची आई नर्मदाबाई हिच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरण्ट जारी केले तर तुलसीराम प्रजापती बनावट एन्काऊंटर प्रकरणातील ए. एस. शुक्ला, जे. आर. देसाई आणि ओ. बी. शर्मा हे तपास अधिकारी न्यायालयात न फिरकल्याने त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरण्ट जारी झाले आहे.
आयपीएस अधिकारी अग्रवाल यांना दिलासा
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या गुजरातचे आयपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला. अग्रवाल यांच्या सुटकेला सीबीआय कोर्टाने नकार दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यांची याचिका दाखल करून घेण्यास हायकोर्टाने आज मान्यता दिली.
