सोलापूर जिल्हा नियोजनअंतर्गत मिळालेला निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. शिवाय यापुढे तोंडी सूचना देणार नाही, थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिला.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात समन्वय समितीची बैठक झाली. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या सहा अधिकाऱयांना कारवाईची नोटीस देण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळवंदे, जावेद शेख, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अजयसिंह पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
दिलीप स्वामी म्हणाले, ‘सोलापूर जिल्ह्यात घरकुलाची कामे वेळेत का होत नाहीत? सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाचे आराखडे सादर करूनदेखील तांत्रिक मान्यता का देण्यात आली नाही. सार्वजनिक शौचालयांची कामे प्रलंबित का आहेत, 15वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च का होत नाही, अपूर्ण बांधकामे वेळेत का करीत नाही, असे प्रश्न विचारून कामे वेळेत झाली नाहीत, तर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत 2021-2022 मधील निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित तांत्रिक अधिकाऱयांना जबाबदार धरण्यात येईल. सर्व निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्या. सुरू न झालेली कामे रद्द करा, अशा सूचनादेखील स्वामी यांनी दिल्या.
हलगर्जीपणा केल्यास ठेकेदार काळ्या यादीत
जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत शेकडो कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर बांधकाम विभाग, जन सुविधा, नागरी सुविधा यांचीही कामे आता सुरू होतील. त्यामुळे प्रत्येक कामाची तपासणी झालीच पाहिजे. अभियंते हे तर पाहतीलच; परंतु कामे तपासण्याचे अधिकार मी आता विस्तार अधिकारी, सीडीपीओ यांना देतो. तसे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांनी काढावेत. कामात हलगर्जीपणा आढळला, तर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस करावी, असेही स्वामी यांनी सांगितले.
