जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार 798, तर माध्यमिक विभागाच्या एक हजार 87 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सात लाख 72 हजार 386 मुले असून, त्यांपैकी तब्बल चार लाख 93 हजार 157 मुलांकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी ऍण्ड्रॉइड मोबाईलच नसल्याची माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील दोन लाख मुलांपैकी एक लाख पाच हजार मुलांपर्यंतच ऑनलाइन शिक्षण पोहोचत असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
कोरोनाकाळात ‘शाळा बंद, पण ऑनलाइन शिक्षण सुरू’ या उपक्रमाअंतर्गत मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचविले जात आहे. त्याशिवाय गृहभेटी, स्वाध्याय उपक्रमही सुरू आहेत. तसेच ‘सह्याद्री’ वाहिनीवरून शिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेसह माध्यमिक शाळांमधील परिस्थिती वेगळी असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दोन लाखांहून अधिक मुले आहेत. त्यांतील एक लाख पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडेच ऍण्ड्रॉइड मोबाईल आहेत. शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील 97 हजार 426 मुलांच्या पालकांकडे ऍण्ड्रॉइड साधने नाहीत, ही बाब समोर आली आहे.
गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी, केंद्रप्रमुखांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरळीत सुरू आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी शाळांना अचानक भेटी द्याव्यात, असे निर्देश शिक्षणाधिकाऱयांनी दिले आहेत.
ज्या मुलांकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी ऍण्ड्रॉइड मोबाईल नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘प्लॅन बी’ तयार केला आहे. शिक्षकांच्या माध्यमातून त्या मुलांपर्यंत पोहोचून स्वाध्याय दिला जात आहे. मुलांमधील शिक्षणाची गोडी कमी होऊ नये म्हणून हा उपक्रम सुरू केले आहेत.
– संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.
