सोलापूर महापालिकेच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या बजेटवर आयुक्तांनी अखेरचा हात फिरविला असून, ते चालू महिन्याच्या अखेरीस सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपसाठी हे शेवटचे बजेट आहे. 7 मार्चला विद्यमान नगरसेवकांची मुदत संपणार आहे. त्यापूर्वी सभागृहात बजेट सादर करून तो एकमताने मंजूर करून घेण्याची घाई सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपने विरोधी पक्षाबरोबर यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा केली असून, मुहूर्तही जवळपास ठरला आहे.
सोलापूर महापालिकेत सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत भाजपला एकदाही वेळेवर बजेट मांडता आलेले नाही. काँग्रेसच्या काळात 31 मार्च रोजी सभागृहात बजेट मांडले जात होते. दिवसभराच्या चर्चेनंतर रात्री 12 वाजता एकमताने मंजुरी दिली जात असे. आधी विरोध, नंतर सहमती हाच भाजपचा शिरस्ता होता. सभागृहात संख्याबळ कमी असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपला आपले बजेट पडण्याची भीती असते. त्यामुळेच यापूर्वीचे चारही बजेट प्रदीर्घ विलंबाने सभागृहात मांडले गेले. गेल्या वर्षी मूळ बजेट सभागृहात विनाचर्चा मंजूर करून घेतले. परिवहन आणि शिक्षण मंडळाचे बजेट सभागृहात न मांडता मंजूर करून घेण्याचा पराक्रम भाजपने करून दाखविला.
7 मार्चनंतर मनपावर प्रशासकाची नियुक्ती होणार आहे. निवडणूक कदाचित मे किंवा जून महिन्यापर्यंत लांबणीवर जाऊ शकते. त्यापूर्वी म्हणजे चालू महिन्याच्या अखेरीस किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला बजेट मंजूर करून घेण्यासाठी खास सर्वसाधारण सभा बोलाविण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपकडून घातला जात आहे. विरोधी पक्षातील गटनेत्यांशी चर्चा करून बजेट एकमताने मंजूर करून घेतले जाणार आहे. प्रशासनाचा बजेट तयार असून, त्यावर अंतिम हात फिरविला जात आहे. विविध खातेप्रमुखांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे बजेट तयार करण्यात आले आहे. गेल्या आठवडय़ात आयुक्त आणि नंतर मुख्य लेखापाल आजारी होते. त्यांच्या रजेमुळे बजेटचा अंतिम मसुदा तयार होऊ शकला नाही. गेल्या दोन दिवसांत आयुक्तांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. अनावश्यक तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण मंडळ मूळ बजेटमध्ये समाविष्ट
सोलापूर महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे बजेट दरवर्षी वेगळे असते. यावेळी ते मूळ बजेटमध्येच समाविष्ट करण्यात येणार आहे. 50 टक्के शासन अनुदान आणि 50 टक्के महापालिकेचा निधी यातून बजेट बनविले जाते. वेतनावर मोठा खर्च होतो. कोरोनामुळे अन्य कोणतेही उपक्रम नसल्याने अनावश्यक तरतूद वगळण्यात आली आहे.
नगरसेवकांना अर्थसंजीवनी मिळणार?
सोलापूर महापालिकेत स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तयार केलेले बजेट थेट सर्वसाधारण सभेला पाठविले जाते. गेल्या तीन वर्षांत याच पद्धतीने बजेटला मंजुरी मिळाली आहे. यावेळीदेखील कलम 35 ‘अ’प्रमाणे बजेट महासभेकडे पाठविले जाईल. नगरसेवकांना बजेटमधील त्यांच्या हक्काचा निधी मिळू शकतो. निवडणुकीवर डोळा ठेवून असलेल्या नगरसेवकांना ही अर्थसंजीवनी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
हद्दवाढ भागाचा विचार होण्याची शक्यता
यावेळी प्रशासनाच्या बजेटमध्ये कर भरणाऱया अविकसित प्रभागाला झुकते माप दिले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत असे कधी झाले नाही. त्यामुळे शहराचा समतोल विकास झाला नाही. करवसुली कमी असूनही केवळ नगरसेवक सुचवितात म्हणून निधी खर्च केला जातो. तर, काही भागांत लोक कर भरूनही विकास होत नाही. स्मार्ट सिटीची कामे झालेल्या भागाऐवजी हद्दवाढ भागाचा विचार केला जाईल. करवसुलीही याच भागातून जास्त झाली आहे.
