प्रशासनाच्या पवाानगीविना नंदीध्वज उभारल्याने सोलापुरात वाद उसळला आहे. 900 वर्षांपासूनची सिद्धेश्वर यात्रेची परंपरा यावर्षी कोरोनामुळे शासन परवानगीनेच काढावी लागणार आहे. सिद्धेश्वर यात्रा सुरू होण्यापूर्वी नंदीध्वज मिरवणूक सोहळा मोठय़ा उत्साहाने साजरा केला जातो. मात्र, अद्यापि शासनाची परवानगी मिळाली नसतानाही जगदीश पाटील यांनी राहत्या घरासमोर नंदीध्वज उभारून पत्नीसह पूजा केली. त्यामुळे सिद्धेश्वर मंदिराचे मुख्य पुजारी राजशेखर हिरेहब्बू यांनी जगदीश पाटील यांच्या घरी जात संताप व्यक्त केला. यावेळी दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
बाळीकेस येथील राहत्या घरासमोर जगदीश पाटील यांनी सोमवारी रात्री नंदीध्वजाची पूजा केली. ही बाब समजताच सिद्धेश्वर मंदिराचे मुख्य पुजारी राजशेखर हिरेहब्बू त्यांच्या घरी पोहोचले. भक्तांची दिशाभूल करू नका, आम्हाला प्रशासनाची परवानगी घेऊनच विधी पार पाडायचे आहेत. कोणाची परवानगी घेऊन ही स्टंटबाजी करत आहे, असे प्रश्न विचारताच दोघांमध्ये हमरीतुमरी झाली.
कोरोना महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी कोणत्याही धार्मिक विधीला अनेक नियमावली आल्या आहेत. दरवर्षी सिद्धेश्वर महायात्रेच्या एक महिना आधीपासून काठी सराव किंवा नंदीध्वज सराव केला जातो. यंदा या सरावालादेखील प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे.
नंदीध्वज पूजेमुळे बैठका निष्फळ ठरण्याची शक्यता
प्रशासनाने सिद्धेश्वर महायात्रेच्या कोणत्याही धार्मिक विधीला परवानगी दिली नाही. सिद्धेश्वर मंदिराचे पदाधिकारी आणि राजकीय नेते, आमदार आदी महायात्रेच्या परवानगीसाठी प्रयत्न करत आहेत; पण जगदीश पाटील यांनी अचानक नंदीध्वज पूजा केल्याने प्रशासन कडक निर्णय घेईल आणि प्रशासनासोबत होत असलेल्या बैठका निष्फळ होतील.
यात्रेचा निर्णय लवकरच अपेक्षित!
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आरोग्यविषयक सर्व सूचनांचे पालन करून सुमारे साडेनऊशे वर्षांची परंपरा असलेल्या श्री सिद्धेश्वर यात्रेतील तैलाभिषेक, अक्षता सोहळा, होमहवन व अन्य धार्मिक विधी पार पाडण्यासंदर्भात श्री सिद्धेश्वर देवस्थान पंच कमिटीने जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर आराखडा दिला आहे. मानाच्या सातही नंदीध्वजांच्या मिरवणुकीसह सर्व धार्मिक विधीच्या वेळी एक हजारजणांना उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी, असे या आराखडय़ात म्हटले आहे. प्रशासनाने हा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविला होता. राज्य शासनाने यात्रेसंदर्भातील निर्णय विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱयांच्या स्तरावर घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार या प्रस्तावासंदर्भात विभागीय आयुक्तांसोबत चर्चा झाली आहे. त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.
