स्थायी आणि परिवहन समिती सभापतीपदांसाठी आता 15 मार्च रोजी मतदान होणार असून, सकाळी साडेअकरा वाजता जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे. 5 मार्च रोजी नगरविकास विभागाने या निवडणुकीला सात दिवसांची स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला भाजपने आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत ही निवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी 15 मार्च रोजी निवडणुकीची उर्वरित प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. दरम्यान, निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात येणार नाही. 5 मार्च रोजी बैठक तहकूब केल्यामुळे अर्धवट राहिलेली प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
स्थायी समितीसाठी शिवसेनेचे मनोज शेजवाल आणि भाजपच्या अंबिका पाटील यांच्यात सरळ लढत होईल. विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे आपला अर्ज मागे घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. परिवहन समितीसाठी शिवसेनेचे नितीन गायकवाड आणि भाजपचे अशोक यनगंटी यांच्यात लढत होणार आहे. स्थायी समितीत 16 सदस्य आहेत. भाजपचे आठ आणि विरोधी पक्षाचेही आठ सदस्य आहेत.
एमआयएमचे रियाज खरादी आणि काँग्रेसच्या वैष्णवी करगुळे हे दोन सदस्य 5 मार्च रोजी बैठकीला गैरहजर होते. त्यांना 15 मार्च रोजी होणाऱया बैठकीची नोटीस नगरसचिव कार्यालयाने पाठविली आहे. या दोघांना नोटीस पाठवू नये म्हणून भाजपने नगरसचिवांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दोघांनाही नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. 15 मार्च रोजी या विषयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षानेही या दोन्ही समित्या भाजपच्या ताब्यातून खेचून घेण्यासाठी नवी रणनीती आखली आहे. शिवसेनेसह घटकपक्षांची बैठक झाली. महेश कोठे, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, अन्य गटनेते बैठकीला हजर होते. तहकूब सभा पुन्हा बोलावली, तर खरादी आणि करगुळे यांना डावलता येणार नाही. कारण ते नवनिर्वाचित सदस्य आहेत. त्यांचा अधिकार हिरावून घेतला, तर न्यायालयात दाद मागू, असा निर्णय बैठकीत झाला आहे.
सभागृहात किती सदस्य उपस्थित राहणार
n 5 मार्च रोजी ज्या स्थितीत निवडणुकीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली तिथूनच ती पुढे सुरू करण्यात येणार असल्याने सभागृहात 14 सदस्य असतील की 16 हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सभा तहकूब झाली तेव्हा सभागृहात 14 सदस्य होते. त्यामुळे तेवढेच सदस्य 15 मार्चला असले पाहिजेत असा भाजपचा आग्रह आहे, तर विरोधी पक्ष 16 सदस्य सभागृहात ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. याबाबतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणता निर्णय घेणार आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याऐवजी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची विभागीय आयुक्तांनी नियुक्ती केली आहे.
