ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])
महाराष्ट्रामध्ये सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो आणि तरीही पाण्याची टंचाई भासते. कारण आपले पाण्याचे व्यवस्थापन चांगले नाही. पाऊस पडण्यातला असमतोल लक्षात घेतला तर पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था, त्याचे वितरण आणि उपयोग यादृष्टीने अतिशय शिस्तबद्ध आणि परिपूर्ण नियोजन व व्यवस्थापन आवश्यक ठरते. देशाच्या विविध भागांत कुठे अतिवृष्टी होते तर कुठे पाऊसच पडत नाही. कधी अकाली पाऊस पडतो तर कधी गारपीट होते. महाराष्ट्रासमोर सध्या जलसुरक्षेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. निसर्ग आपला रागरंग दाखवत असताना मानवाने तरी शिस्तीत वागायला नको का?
भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा व त्या तुलनेत पुनर्भरणाचे अत्यल्प प्रमाण यामुळे येत्या दोन दशकांत जमिनीच्या उदरातील पाणी साठे संपणार आहेत. जगभरात हीच परिस्थिती असली तरी हिंदुस्थानात पाण्याच्या उपशाबाबत कडक नियम नसल्याने येत्या २० वर्षांत जमीन कोरडीठाक पडणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा जलतज्ञांनी दिला आहे. पाण्याची सद्यस्थिती लक्षात घेता भविष्यात पाण्यासाठीही मोठा पैसा खर्च करावा लागणार आहे.
निसर्गाचे चक्र बिघडले आहे. पावसाच्या वेळा बदलत आहेत. पाऊस ठरल्या वेळीच पडेल याची शाश्वती नसताना पाऊस पडेल किंवा नाही याबाबतीतही अनिश्चितता आहे. अनेकदा चांगल्या पर्जन्यमानाचे भाकीत असताना पावसाळा कोरडा जातो. धरणे, तलाव आणि विहिरी कोरडय़ा पडल्यानंतर आणखी खोल जात पाण्याच्या उपशाला पर्याय राहत नाही; परंतु भविष्यात तेसुद्धा शक्य होणार नाही. उपसा करण्यासाठी भूगर्भातही पाणी शिल्लक राहणार नाही असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.
पडणाऱया पावसापैकी केवळ १० टक्के पाणी धरणे, शेततळी आणि बंधाऱयाद्वारे अडवले जाते. शासन ग्रामीण भागात शेततळ्यांना प्रोत्साहन देते; परंतु त्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. हे पाणी अडवण्याची किंवा साठवण्याची सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे जमिनीखालील पाणीसाठय़ाचा वापर करण्यास पर्याय राहत नाही. देशात पावसाचे पाणी पुन्हा भूगर्भात भरण्याचे म्हणजेच जल फेरभरणाचे प्रमाण अवघे ०.५ टक्के आहे. एकीकडे बेसुमार उपसा असताना नगण्य पाणी जमिनीच्या उदरात परत जात आहे. त्यामुळे भूगर्भातील जलसाठाही आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या हिंदुस्थानात केवळ ३० टक्के भूजल शिल्लक आहे. जगाच्या तुलनेत आपण तीनपट अधिक पाण्याचा उपसा करतो. हीच परिस्थिती राहिली तरी येत्या २० वर्षांत हा पाणीसाठा संपेल. हिंदुस्थानात मग पाण्यावरूनच युद्ध पेटण्याची भीती आहे.
पाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये शेतीला वापरले जाणारे पाणी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. उपलब्ध होणाऱया पाण्यातून ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. शेतीला पाणी देण्याची प्रवाही पद्धत फार चुकीची आहे. ती बदलली आणि शेतातल्या पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. २० टक्के पाण्यामध्ये ठिबक सिंचनाने तेवढेच क्षेत्र भिजू शकते आणि पाटबंधारे योजना तसेच विहिरी यातील पाणी यांची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते. म्हणून शेताला प्रवाही पद्धतीने पाणी देणे बंद करावे.
शेतीसाठी पाणी वापराबाबतही कठोर बंधने घालावी लागणार आहेत. राज्यात सर्वत्र उसाच्या शेतीला प्राधान्य दिले जाते; परंतु ही शेती पाण्याच्या दृष्टीने घातक आहे. गेल्या ५० वर्षांत राज्याने सतराशे वर्षे पुरेल एवढे पाणी ऊसशेतीसाठी वापरले आहे. ऊस पिकाला जेवढे पाणी लागते त्या प्रमाणात या पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. राज्यातील ४ टक्के शेती उसाखाली आहे. शेतीसाठी लागणाऱया एकूण पाण्यापैकी ३० ते ४० टक्के पाणी उसाचे पीक घेते. एक किलो साखर तयार करण्यासाठी तब्बल १०० लिटर पाणी खर्चावे लागते. त्या तुलनेत उत्पादनाच्या केवळ २० टक्के साखर देशात वापरली जाते, तर उर्वरित साखरेची निर्यात होते. देशातील पाणी वापरून परदेशाचे तोंड गोड करण्याचा हा प्रकार आहे. यावर उपाय म्हणून पीक पद्धतीत बदल आणणे अपरिहार्य आहे. ठिबक व तुषार सिंचन सक्तीचे करणे, शुगर बीटची लागवड करणे व सबमर्सिबल पंपाचा वापर बंद करून अर्धा एचपीची मोटर लावणे बंधनकारक करावे लागणार आहे.
सरकारने ठिबक सिंचन स्वस्त कसे होईल याचा विचार करावा व त्यावर सबसिडी द्यावी. ‘सिंचनाची उक्ती ठिबकवर अन् कृती डुबुकची’ अशी आपली ओलिताची रीत बनली आहे.
शहरांना व गावांना पुरवले जाणारे पाणी तसे एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेत कमी असते. मात्र, काही शहरांना धरणातून नदीत पाणी सोडून शहराजवळच्या बंधाऱयात साठवून पुरवले जाते. अशा पद्धतीमध्ये बंधाऱयांपर्यंत सोडले जाणारे पाणी हे त्या शहराला लागणाऱया पाण्याच्या दहा पटीने जास्त असते. सोलापूर शहराला लागणाऱया एक टीएमसी पाण्यासाठी भीमा नदीच्या पात्रात उजनी धरणातून प्रत्यक्षात २० टीएमसी पाणी सोडले जाते. त्यामुळे शहरांना पाणी देतानासुद्धा पाण्याचा अपव्यय कमी करण्याकरिता पाइपलाइन टाकाव्या लागतील. मात्र त्याकरिता खर्च खूप येईल, पण तो करणे भविष्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.
शहरी भागातही पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भूजल वापरावर बंधने आणावी लागणार आहेत. नवीन हापसे, विहिरींना परवानगी देताना त्याच्या वापराबाबत कठोर अटी-शर्ती घातल्या जाव्यात. एका वसाहतीत किती बोअर असाव्यात यासाठी नियम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना तिथे जलपुनर्भरण यंत्रणा सक्तीची करायला हवी. पाणी बचतीसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपक्रम राबवणाऱया कॉलनी, वसाहतींना करात सवलत देण्यासारखे बक्षीस देऊन प्रोत्साहन द्यायला हवे. सिमेंटचे पेव्हर ब्लॉक बसवण्यावर निर्बंध आणावेत. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरत नाही.
