मिंधे सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज व पुतण्या समीर भुजबळ यांना शुक्रवारी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मोठा झटका दिला. महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात ईडीने दाखल केलेला मनी लॉण्डरिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती भुजबळ बंधूंनी केली होती. मात्र फौजदारी प्रक्रिया संहितेत खटला रद्द करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत न्यायालयाने भुजबळ बंधूंसह सहा जणांचे अर्ज फेटाळले.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. ईडीने 2016 मध्ये छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ व समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा तसेच इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये गुन्हा दाखल केला होता. या गुह्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबरला पंकज व समीर भुजबळ यांच्यासह सहा जणांनी मनी लॉण्डरिंगचा खटला रद्द करण्यासाठी पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता.
ईडी पीडा थंडावली, मात्र कोर्टवारी सुरूच राहणार
भुजबळ कुटुंबीयांच्या मागे लागलेली ईडी राज्यातील बदललेल्या राजकीय घडामोडींनंतर थंडावली. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र न्यायालयाने मनी लॉण्डरिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती फेटाळल्याने भुजबळ कुटुंबीयांची कोर्टवारी सुरूच राहणार आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी आरोपींचे अर्ज फेटाळताना पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला निश्चित केली.
महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळय़ाशी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सखोल तपासाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तपासाची चव्रे फिरली आणि पंकज व समीर भुजबळ यांच्यासह इतरांविरुद्ध तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. नंतर त्याच आधारे मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा नोंदवला गेला. छगन भुजबळ हेसुद्धा या प्रकरणात आरोपी आहेत, परंतु एसीबीच्या एका खटल्यात दोषमुक्ततेचा अर्ज प्रलंबित असल्याने त्यांनी खटला रद्दसाठी अर्ज केला नव्हता.
