सातवा वेतन आयोग देताना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे झालेल्या वेतन वाढीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या बक्षी समितीच्या अहवालाच्या दुसऱया खंडाला आज राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य शासनामध्येही समकक्ष पदांना आता समान वेतन मिळणार आहे. याचा फायदा 122 संवर्गांतील लाखो शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना होणार आहे. 5400 पेक्षा अधिक ग्रेड-पे असलेल्या कर्मचाऱयांना केंद्राप्रमाणे तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर 240 कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे.
सहाव्या आणि सातव्या वेतनवाढीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी 2017 मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजपा युती सरकारने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली होती. त्या समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि वित्त विभागाचे सचिव राजीवकुमार मित्तल यांचा समावेश होता. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचारविमर्श केला.
5 डिसेंबर 2018 रोजी बक्षी समितीने आपला अहवाल सादर केला. तो स्वीकारला गेला. परंतु त्यात सहाव्या वेतन आयोगानुसार झालेल्या वेतनवाढीमध्ये राज्य शासनाच्या जवळपास सर्वच विभागांमधील काही पदांच्या वेतनामध्ये तफावत आढळली होती. त्याबाबत शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱयांमध्ये रोष होता. कित्येक समकक्ष पदांचे वेतन हे वेगवेगळे झाले होते. काम एकच, दर्जा एक, अधिकार एक पण वेतन वेगवेगळे अशी स्थिती होती. त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू होते. ते पूर्ण झाल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी दुसरा खंड सादर केला गेला. आज त्याला मान्यता दिली गेली. या वेतन सुधारणेमुळे प्रथम श्रेणीपासून चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या त्रुटी असलेल्या वेतनातील आधीच्या फरकासह वेतन मिळणार आहे.
पदोन्नतीही मिळणार
या अहवालातील शिफारशींनुसार कर्मचारी व अधिकाऱयांना वेतन वाढीबरोबरच पदोन्नतीचाही लाभ मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता 34 वरून 38 टक्के करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्यातील दरवाढ 1 जुलै 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीतील थकबाकीसह यंदाच्या जानेवारी महिन्यातील वेतनासोबत रोखीने देण्याचे आदेश वित्त विभागाने जारी केले आहेत.
