अपुऱया पर्जन्यमानाचा अंदाज आणि पाणीटंचाई यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यातील धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठा पुढील तीन महिने फक्त पिण्यासाठीच वापरला जावा, सिंचनासाठी धरणातील पाणी सोडणे बंद करा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. बरोबरच बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुढील तीन महिने म्हणजे 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. सिंचन भवनामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱया धरणांमधील पाणीसाठा, आगामी मान्सूनची परिस्थिती यासंदर्भात बैठक संपन्न झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील धरणांमध्ये आजघडीला फक्त 25 टक्केच साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्याच्या तुलनेत तो कमी आहे. पाऊस तुलनेने कमी झाल्याने धरणांमध्ये जलसाठा झाला नाही. यंदा मान्सून लांबल्याने आणि पाऊस कमी होण्याचा अंदाज असल्याने आतापासूनच पाण्याबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करा
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, मराठवाडा विभागातील जलाशयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा. मराठवाडा आणि कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अंतर्गत येणारी सर्व धरणे, जलाशये व प्रमुख जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठय़ाचा तातडीने आढावा घ्यावा. त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करावा अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.
