भीमा-कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषद प्रकरणी 2018 साली सुधा भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले ते न्यायालय कायदेशीररीत्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते, असा आरोप सुधा भारद्वाज यांनी केला आहे. मात्र भारद्वाज यांचा हा दावा राज्य सरकार तसेच एनआयएने फेटाळून लावला. न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून जामीन मिळतोच असे नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोनी यांनी उच्च न्यायालयात केला.
एनआयएने या प्रकरणातील आरोपपत्र 90 दिवसांत दाखल करणे आवश्यक असतानाही अद्याप दाखल न केल्याने सीआरपीसी कायद्याअंतर्गत आपण डिफॉल्ट जामीन मिळण्यासाठी पात्र आहोत असा दावा करत भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, जर एका विशिष्ट न्यायालयाने दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपसूकच जामीन मिळतो या आरोपींच्या दाव्यात तथ्य नाही. आरोपींनी या मुद्याचा गवगवा करू नये. न्यायप्रक्रियेत अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली.
