पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगाने राज्यातील सहा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना समन्स बजावले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटना टाळण्यासाठी 30 जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उपाययोजना व सूचना सादर करण्यास सांगितले आहे.
कोरोगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने या घटनेमागील सत्य शोधण्याबरोबरच अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये या दृष्टीने 2018 मध्ये प्रमुख राजकीय नेत्यांना नोटिसा बजाकल्या होत्या, परंतु राष्ट्रकादीचे अध्यक्ष शरद पकार कगळता कोणीही नोटिसांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाचे वकील ऍड. आशीष सातपुते यांनी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, रिपाइं (आठकले) या पक्षांचे प्रमुख व अध्यक्षांना समन्स बजावून आयोगासमोर पाचारण करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्याची दखल घेत चौकशी आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित नेत्यांना प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्यासाठी पाचारण केले जाईल, असेही आयोगाने या आदेशात नमूद केले आहे.
