राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी पक्षांतर करणाऱया राजकारण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून राजकीय नेत्यांची नैतिकता आणखी किती खालावणार आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. गोव्यात 2019 साली पक्षांतर करून भाजपमध्ये गेलेल्या काँग्रेसच्या 12 आमदारांना अपात्र ठरवावे, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 2023 मध्ये होणार आहे.
गोवा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या वतीने 2019 मध्ये भाजपमध्ये पक्षांतर केलेल्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल केली होती. पक्षांतर केलेल्यांमध्ये काँग्रेसचे आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 12 आमदारांच्या समावेश आहे. या पक्षांतराविरोधात चोडणकर यांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात पक्षांतरबंदी कायदाचा दाखला देत या 12 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. मात्र, या आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत गोवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णयावर दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या यावर न्यायमूर्ती आर. एम. शाह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. नुकतेच गोव्यातील काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याचाही संदर्भ न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान जोडत आमदारांच्या खालावलेल्या नैतिकतेवर बोट ठेवत प्रश्न उपस्थित केला.
गोव्यातील पक्षांतराची पार्श्वभूमी
गोव्यात 2017 साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक 17 जागा जिंकून बहुमत सिद्ध केले. मात्र, काँग्रेसला बहुमत असूनही भाजपने इतर लहान पक्षांबरोबर मिळून गोव्यात सत्ता मिळवली. 2019 साली काँग्रेस आणि महाराष्ट्र गोमांतक पक्षाच्या 12 आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पक्षांतराविरोधात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल केली आहे.
