दिल्लीतील प्रदूषणावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जोरदार फटकार लगावली. राजधानी दिल्लीतील परिस्थिती नरकापेक्षाही कमी नाही. नागरिकांना श्वास गुदमरून मारण्यापेक्षा सगळयांना एकदाच काय ते स्फोटकांनी उडवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना सुनावले, तुम्ही लोकांसोबत असा व्यवहार कसा करू शकता, लोकांना मरण्यासाठी कसे सोडू शकता? कोर्टाचे आदेश असतानाही गवत जाळण्याचे प्रमाण का वाढले? हे तुमचे अपयश नाही का? कोर्टाने कडक भाषेत म्हटलंय, आम्ही राज्यातील प्रदूषणाला जबाबदार सार्‍या गोष्टी थांबवू. आम्ही कुणाला सोडणार नाही. तुम्ही लोकांना असे मरायला सोडू शकत नाही. तुम्ही नियमांचे पालन करण्यास सक्षम नाही, याचा अर्थ दिल्लीचे लोक श्वास गुदमरून, वा कॅन्सरने मरू देत, असा होत नाही.
पाच लाख लिटर पाणी शिंपडले
धूळ खाली बसावी म्हणून गेल्या दोन दिवसांत पाच लाख लिटरपेक्षा जास्त पाणी शिंपडल्याची माहिती दिल्ली फायर सर्विसने रविवारी दिली. रोहिणी, द्वारका, ओखला फेज 2, पंजाब बाग, आनंद विहार, विवेक विहार अशा 13 ठिकाणी पाणी फवारण्यात आले.
दिल्लीत सध्या प्रदूषणावरून आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची महत्त्वपूर्ण सुनावणी सोमवारी झाली. या ब्लेम गेमचा लोकांना त्रास होतोय असे न्यायाधीशांनी म्हटले. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले, दोषारोपाच्या खेळाने दिल्लीच्या लोकांची सेवा होणार नाही. प्रदूषणाला गांभीर्याने न घेता आपण ब्लेम गेम करण्याचा प्रयत्न करताय. दिल्लीतील पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी स्युमोटोला सांगण्यात आले आहे. याचा अहवाल केंद्र आणि दिल्ली सरकारने सर्व संबंधित माहितीसह कोर्टात सादर करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकाराल मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र बसून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत एअर प्युरिफायर्स उभारण्याची योजना 10 दिवसांत आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर प्रदूषण निर्माण करणार्‍या उद्योगांबाबत अहवाल दाखल करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
लोकांच्या जीवाची किंमत चुकवावी लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की लोकांना गॅस चेंबरमध्ये राहण्यास का मजबूर केले जात आहे. दिल्ली नरकापेक्षा वाईट आहे. तुमच्या नजरेत एखाद्याच्या आयुष्याची किंमत काय आहे? तुमच्याकडून किती किंमत वसूल केली पाहिजे. तुम्हाला दिल्लीच्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. हिंदुस्थानात लोकांचे आयुष्य इतके स्वस्त नाही. त्याची किंमत तुम्हाला चुकवायला लागेल.
निवासी भागातील 4, 774 कारखाने तत्काळ बंद करा
दिल्लीच्या निवासी भागात असलेले 4774 कारखाने तत्काळ बंद करा, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत. विविध महानगरपालिकांच्या अखत्यारित असलेल्या निवासी भागांतील कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचा अहवाल माजी न्यायमूर्ती प्रतिभा रानी यांच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समितीने आज दिला. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गोएल यांनी कारखाने बंद करण्यासंदर्भातील निर्देश जारी केले. निवासी भागांतील कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापेक्षा ते सरळ बंद करावे, असे लवादाने म्हटले. या आदेशाने पालन न करता कुठलाही कारखाना सुरू राहिला की संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर कडक कारवाई केली जाईल. अगदी त्यांचा पगार थांबवला जाईल, असे लवादाने म्हटले.
