पीएमएलए प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
SC refuses to interfere with the Bombay High Court’s order granting bail to Maharashtra’s former HM & NCP leader Anil Deshmukh, who was arrested in connection with a money laundering case. ED had moved the Supreme Court to challenge the bail granted to Deshmukh by the High Court. pic.twitter.com/mljKsz3xCN
— ANI (@ANI) October 11, 2022
मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी ईडीने अटक केल्याने तब्बल 11 महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 4 ऑक्टोबर 2022 ला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसारख्या अन्य गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपीची साक्ष तितकीशी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने देशमुखांची सुटका केली, मात्र या निर्णयाविरोधात ‘ईडी’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खासगी रुग्णालयात उपचाराला परवानगी
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना सोमवारी आणखी एक मोठा दिलासा मिळाला. हृदयविकाराने त्रस्त असलेले देशमुख यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल होऊन वैद्यकीय उपचार घेण्यास सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतरचा हा दुसरा मोठा दिलासा आहे.
लवकरच बाहेर येण्याची शक्यता
काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारे सीबीआयच्या प्रकरणातही त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे लवकरच ते तुरुंगातून बाहेर येणार असल्याची शक्यता आहे. 14 ऑक्टोबरला सुनावणी होईल.
