सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जर तुम्ही रोख रकमेच्या स्वरूपात लाखों रुपयांचे व्यवहार करत असाल, तर येत्या काही दिवसांत तुमच्यावर कर भरण्याची वेळ येऊ शकते. खासगी इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध वृत्तानुसार मोदी सरकार एका वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढणाऱ्यांवर कर आकारण्याची तयारी करत आहे.
50 हजार रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड अनिवार्य असेल तर मोठ्या रकमेचा व्यवहार करताना आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव अजूनही विचारात आहे. आधार कार्ड अनिवार्य केल्यास व्यक्तिगत कर ट्रॅक करण्यास मदत होईल असे मानले जात आहे.
येत्या 5 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातला पहिला बजेट सादर करणार आहेत. त्यामुळे कॅश क्लिअरन्स बाबत काय घोषणा केली जाईल याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.
