सामना प्रतिनिधी । मुंबई
दृष्टिहीन तसेच दिव्यांग व्यक्तींना पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याचे कायदे अस्तित्वात असतानाही दिव्यांगांना या सुविधा मिळत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मल्टिप्लेक्स, पंचतारांकित हॉटेलसह मुंबईतील सुमारे २२ ठिकाणांवर दिव्यांगांसाठी सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएसह पालिकेला फटकारले. तसेच याप्रकरणी हायकोर्टाने नोटीस बजावत तीन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
मल्टिप्लेक्स, पंचतारांकित हॉटेल तसेच सीबीआय कार्यालयात दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर रॅम्प, स्वच्छतागृहे, व्हीलचेअर्स पुरविली जात नाहीत. याप्रकरणी ऍड. आभा सिंग आणि रहिवासी निशा जामवाल यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. शहरातील २२ ठिकाणांवर अशा कोणत्याही सोयीसुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे दिव्यांगांची गैरसोय होत असल्याचे ऍड. आभा सिंग यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिव्यांगांना विशेष सुविधा सार्वजनिक इमारतीत तसेच काही खासगी व्यवस्थापनांमध्ये पुरविल्या जात असल्याचे सांगितले.
