सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमला जोडलेल्या 50 टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांनी केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात या मागणीला विरोध केला आहे. सर्व लोकसभा मतदारसंघांमधील 50 टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करायला जवळपास पाच दिवस लागतील, असा दावा आयोगाने दाखल केलेल्या 50 पानी प्रतिज्ञापत्रात केला. त्यामुळे अशी मोजणी करायची झाल्यास निकाल हाती येण्यास पाच दिवस उशीर होईल असे सांगत सध्याची पद्धत योग्य असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या अचूकता 99.99 टक्के आहे, अशी भूमिका घेत निवडणूक आयोगाने 50 टक्के व्हीव्हीपॅटची मागणीला विरोध केला आहे. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची विरोधी पक्षांची मागणी कुठल्याही तर्कसंगत किंवा कुठल्याही आकडेवारीवर आधारित नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. खरे तर विरोधी पक्षांची ही मागणीच व्यवहार्य नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. देशात स्वतंत्र आणि निःपक्षपणे निवडणूक करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी कोणत्याही सूचनेवर विचार करण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने अंमलात आणलेल्या पद्धतीनुसार सध्या एका विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मोजल्या जातात.
ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदानादरम्यान कोणत्याही निवडणूक चिन्हाचे बटण दाबले तरी मत भाजपलाच जात असल्याचे गेल्या 3-4 वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये निदर्शनाला आले असून त्यामुळे अनेकदा वादही झाले आहेत. मात्र, याबाबत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पुन्हा बॅलेट पेपरचा वापर सुरू व्हावा, अशी मागणी काही पक्षांची केली होती. लोकसभा निवडणुकीला वेळ कमी असल्यामुळे ईव्हीएम प्रणालीमध्ये शक्य तितकी पारदर्शता आणली जावी. सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात लोकशाही, ईव्हीएम, निवडणूक प्रक्रियेविषयीची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर नोंदविल्या गेलेल्या मतांपैकी किमान 50 टक्के मते व्हीव्हीपॅटच्या साह्याने मोजावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी 4 फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला नसल्याने विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विरोधी पक्षांच्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांचा निवडणूक आयोगाने अभ्यास केला. त्यावर सध्याच्या पद्धतीनेच लोकसभा निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांच्या वतीने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. पण व्हीव्हीपॅट मोजण्याच्या विद्यमान पद्धतीत बदल का हवा, याविषयी या याचिकेत कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.
