रेल्वेच्या विलंबामुळे प्रवाशांची महत्त्वाची कामे रंगाळतात, भविष्यातील योजना विस्कळीत होतात, महत्त्वाची कामे चुकतात आणि स्टेशनवर किंवा ट्रेनमध्ये तासनतास वेळ वाया जातो. जर असा विलंब दीर्घकाळ झाला आणि रेल्वे समाधानकारक कारण देऊ शकली नाही, तर प्रवासी नुकसान भरपाईचा दावा करू शकतो का? झारखंडमधील एका प्रकरणात ग्राहक आयोगाच्या निर्णयामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
हे प्रकरण २३ सप्टेंबर, २०२४ चे आहे. संजय कुमार यांनी टाटानगर ते संबलपूर जाणाऱ्या १२८७१ इस्पात एक्सप्रेसमध्ये दोन स्लीपर तिकिटे बुक केली होती. ट्रेन सकाळी १०:१८ वाजता टाटानगरहून सुटून त्याच दिवशी दुपारी ३:५० वाजता संबलपूरला पोहोचणार होती. तथापि, ट्रेन वेळेवर आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचली नाही. संबलपूरला पोहोचायला तिला ५२८ मिनिटे, म्हणजेच जवळपास ९ तासांचा विलंब झाला. या प्रदीर्घ विलंबानंतर, प्रवाशाने रेल्वेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
संजय कुमार यांनी सांगितले की, ट्रेनच्या विलंबामुळे त्यांना शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला आहे. त्यांनी ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी दक्षिण पूर्व रेल्वेच्या वरिष्ठ विभागीय परिचालन व्यवस्थापकांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. नंतर त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे ₹४.५० लाख नुकसान भरपाईची मागणी करत तक्रार दाखल केली. त्यांनी आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ ट्रेनचे तिकीट, कायदेशीर नोटीस आणि इतर कागदपत्रे सादर केली.
दक्षिण पूर्व रेल्वे आणि पूर्व किनारा रेल्वेने लेखी उत्तरात प्रवाशाच्या दाव्याला आव्हान दिले. त्यांनी म्हटले की अशी प्रकरणे ग्राहक आयोगाऐवजी रेल्वे दावा न्यायालयात ऐकली पाहिजेत. रेल्वेने असाही आक्षेप घेतला की तिकीट आयआरसीटीसीमार्फत बुक केले होते, परंतु आयआरसीटीसीला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले नाही. शिवाय, ट्रेन खरगपूर विभागातूनही जाते, तरीही संबंधित विभागाचा या प्रकरणात समावेश करण्यात आला नाही. रेल्वेने असाही युक्तिवाद केला की, सरकारी संस्थेविरुद्ध खटला दाखल करण्यापूर्वीची ६० दिवसांची नोटीस प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती.
रेल्वेचा एक प्रमुख युक्तिवाद असा होता की, प्रवाशाने आर्थिक नुकसान सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही दस्तऐवज किंवा इतर साहित्य सादर केले नाही. रेल्वेच्या मते, केवळ ट्रेनला उशीर झाल्याने आर्थिक नुकसान सिद्ध होत नाही. रेल्वेने असेही म्हटले की, ट्रेनला उशीर झाला असला तरी, ती सुरक्षितपणे चालवणे ही सेवेतील कमतरता मानली जाऊ शकत नाही.
झारखंडच्या सरायकेला-खरसावन जिल्हा ग्राहक आयोगाने या प्रकरणात २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आपला आदेश जारी केला. आयोगाने रेल्वेने उपस्थित केलेले आक्षेप फेटाळले. अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत म्हटले आहे की, ग्राहक आयोग अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊ शकतो. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, प्रवाशांना केवळ रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडता येणार नाही.
आयोगाला असे आढळले की, रेल्वे हे सिद्ध करू शकली नाही की ट्रेनला झालेला विलंब तिच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे होता. प्रवाशाने सादर केलेले तिकीट आणि कायदेशीर नोटीस रेकॉर्डवर पुरेशी मानली गेली. विशेष म्हणजे, आर्थिक नुकसानीच्या स्वतंत्र कागदपत्रांचा अभाव असूनही, आयोगाने प्रवाशाला झालेल्या गैरसोयीकडे दुर्लक्ष केले नाही. या आदेशात हे मान्य करण्यात आले की, दीर्घ विलंबामुळे प्रवाशाला त्रास आणि गैरसोय झाली.
ग्राहक आयोगाने दक्षिण पूर्व रेल्वे आणि पूर्व किनारा रेल्वेला ४५ दिवसांच्या आत प्रवाशाला ₹३०,००० नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांना ₹५,००० खटल्याचा खर्चही द्यावा लागेल. जर रेल्वेने ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत भरली नाही, तर आदेशाच्या तारखेपासून ते रक्कम भरेपर्यंत या रकमेवर १२ दिवसांचे व्याज दरवर्षी भरावे लागेल.
