तृतीयपंथीय असल्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये लिंग आणि नावात बदल करण्यास जर व्यक्ती परवानगी मागत असेल तर त्या व्यक्तीला तसा बदल करण्यापासून रोखता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधी सर्व शैक्षणिक संस्थांना सूचना द्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स (टीस)च्या माजी विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मूळ स्त्राr असलेल्या याचिकाकर्त्याने 2013 मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. नंतर 2015 मध्ये आपण तृतीयपंथीय असल्याची नवीन ओळख सिद्ध करण्यासाठी लिंग आणि नावात बदल करून नवीन शैक्षणिक प्रमाणपत्र देण्याची विनंती ‘टीस’ला केली होती, मात्र संस्थेने त्याच्या अर्जावर कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यासह सर्वच तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला. तृतीयपंथीय व्यक्तींना अधिकृत कागदपत्रांमध्ये त्यांचे नाव व ओळख पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलण्याची सुविधा द्यावी, कोणतीही शैक्षणिक संस्था अधिकृत रेकॉर्डमध्ये लिंग आणि नावात बदल करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘टीस’ने याचिकाकर्त्याला सर्वात आधी जन्म प्रमाणपत्रामध्ये लिंग आणि नावात बदल करण्याची अट घातली होती. त्यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
