टीआरपी घोटाळाप्रकरणी मुंबई पोलीस बेकायदेशीरपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने चौकशी करत असल्याचा आरोप करत हंसा रिसर्च ग्रुप या कंपनीच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असून याप्रकरणी राज्य सरकार, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह दोघा पोलीस अधिकाऱयांना हायकोर्टाने उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
टीआरपी घोटाळाप्रकरणी पोलीस मानसिक छळ करत असून खोटी विधाने करण्यास भाग पाडले जात आहे असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त शशांक सांडभोर तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची नावे याचिकेत दाखल करण्यात आली असून अधिकारी त्रास देत असल्याचा आरोप कंपनीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि पोलीस अधिकाऱयांच्या वतीने अॅड. देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.
त्यावेळी त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, पोलीस केवळ चौकशीच्या वेळेसच याचिकाकर्त्यांना बोलावतात. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की याचिकाकर्ते हे काही आरोपी नाहीत. त्यांना गरज भासल्यास केवळ चौकशीसाठी ठराविक वेळेत बोलवा. त्यावर ही मागणी मान्य करत अॅड . कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की याचिकाकर्त्याना चौकशीसाठी आठवडय़ातून दोन दिवस दोन तासांसाठीच बोलावले जाईल. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
