.
हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू करण्यास परदेशी विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पायघडय़ा घातल्या असल्या तरी अनेक नामांकीत विद्यापीठे हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू करण्यास उत्सुक नसल्याचे समोर आले आहे. बोस्टनमधील हार्वर्ड बिझनेस स्कूल आणि मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) सारख्या सर्वोच्च संस्थांची हिंदुस्थान कॅम्पस उघडण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे समोर आले आहे.
यूजीसीने परदेशी विद्यापीठांना हिंदुस्थानात कॅम्पस उघडण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. त्यासाठी यूजीसीने नवी नियमावली जाहीर केली असून परदेशी विद्यापीठांना त्यासाठी यूजीसीची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र अमेरिकेतील अनेक प्रतिष्ठत विद्यापीठे हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू करण्यास इच्छुक नाहीत. एमआयटीचे सहयोगी प्रोव्होस्ट रिचर्ड लेस्टर यांनी सांगितले. दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या एमआयटीने अद्याप शाखा कॅम्पस सुरू केलेले नाही. भविष्यातही संस्थेचा तसा विचार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संस्था सुरू करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील सहयोग, भागीदारी, विद्यार्थी क्षमता याचा विचार करून स्थानिक संस्थेशी करार करून भागीदारी मॉडेल राबविले जाते.
अमेरिकेतील मासेचुसेट्स राज्याची राजधानी असलेल्या बोस्टनमधील हार्वर्ड बिझनेस स्कूल आणि मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) सारख्या सर्वोच्च संस्थांचा हिंदुस्थानात कॅम्पस उघडण्याचा विचार नाही. अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात कॅम्पस सुरू करण्याची योजना नसल्याचे हार्वर्ड बिझनेस स्कूलने स्पष्ट केले. दीर्घ काळ चालत आलेली प्रथा म्हणून मुख्य संस्थेशिवाय इतर कोठेही कॅम्पस स्थापन करत नसल्याचे मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (एमआयटी) वतीने सांगण्यात आले.
मध्यम रॅंकमधील परदेशी विद्यापीठे उत्सुक
यूजीसीच्या नियमांच्या तरतुदीमुळे अनेक मध्यम रॅंकमधील दुय्यम स्तरातील परदेशी विद्यापीठे हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू करू शकतात. परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आणि शुल्क संरचना करण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात मुक्तपणे कार्य करण्यासाठी, पदवी प्रदान करण्यासाठी, दर्जेदार प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यासाठी अनेक संस्था इच्छुक आहेत. ईवाय-पार्थेननचे शिक्षण विभाग सदस्य अमिताभ झिंगन यांनी सांगितले. ऑस्ट्रेलिया, युके यांसारख्या कॉमनवेल्थ देशातील अनेक विद्यापीठे हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू करतील. या विद्यापीठांची मॉडेल्स अधिक लवचिक आहेत. पदवीपूर्व स्तरावर या परदेशी विद्यापीठांना वाव मिळेल. अमेरिकेतील विद्यापीठांची नियमावली व निकष अधिक कठोर असल्याचेही झिंगन म्हणाले.
