सामना प्रतिनिधी । लंडन
तब्बल 13 हजार 700 कोटींच्या पीएनबी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी याला येथील वेस्टमिन्स्टर न्यायालयात गुरुवारी सादर करण्यात आले. त्यावेळी कोर्टाने नीरवचा रिमांड 27 जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण झाले तर त्याला तेथे कोणत्या कारागृहात ठेवणार, असा प्रश्न न्यायमूर्ती एमा आर्बथनोट यांनी यावेळी हिंदुस्थान सरकारला प्रश्न केला. नीरव लंडनमध्ये सध्या वांड्सवर्थ तुरुंगात बंद आहे. 19 मार्च रोजी मध्य लंडनमधील मेट्रो बँकेच्या शाखेतून नीरवला अटक करण्यात आली. तेथे तो नवीन खाते उघडण्याचा प्रयत्न करत होता.
कैदेत असलेल्या नीरवने जामिनासाठी आतापर्यंत तीनवेळा अर्ज केला, मात्र तीनही वेळा तो फेटाळण्यात आला आहे. अखेरीस 8 मे रोजी त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यावेळी नीरवचे वकील क्लेअर मोंटगोमरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले होते की, जामिनासाठी नीरव कोर्टाच्या सर्व अटी मानायला तयार आहे, पण वांड्सवर्थ कारागृहात त्याला राहता येणे शक्य नाही. मात्र न्यायमूर्ती आर्बथनोट यांनी हे घोटाळा प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत त्याला जामीन देण्यास नकार दिला होता.
गेल्या वर्षी जानेवारीत पीएनबी घोटाळा उघड झाला होता, मात्र त्यापूर्वीच नीरव मोदी परदेशात पळून गेला होता. पंजाब नॅशनल बँकेतील काही अधिकाऱयांशी संगनमत करून त्याने बनावट ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स’ जारी केले होते. लंडनमध्ये त्याला पकडण्यात आल्यानंतर त्याला येथे आणण्यासाठी हिंदुस्थान सरकार जंग जंग पछाडते आहे.
न्यायमूर्ती काय म्हणाल्या…
नीरव मोदीकडून हिंदुस्थानातील तीन बँकांना नुकसान झाले आहे. हा घोटाळा खूप मोठा आहे. त्याला जामीन दिला तर हिंदुस्थान सरकारला त्याचा मोठा ताप होईल याची मला खात्री आहे.
– लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती एमा आर्बथनोट यांनी पळपुटय़ा नीरव मोदी याला 27 जूनपर्यंत रिमांडमध्येच ठेवण्याचे आदेश दिले असून 14 दिवसांत नीरवला कोठे ठेवणार, याचा खुलासा करण्याचे आदेश हिंदुस्थान सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर्बथनोट यांनीच हिंदुस्थानातून पसार झालेल्या किंगफिशरचा प्रमुख विजय मल्ल्या याचे प्रकरण हाताळले होते.
