अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात सहा महिन्यांत कोणती ठोस कारवाई केली? किती जणांवर गुन्हे नोंदवले आणि किती गुह्यांत जबाबदार लोकांचे दोषत्व सिद्ध केले? असा प्रश्नांचा भडीमार उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकारवर केला व यासंबंधी तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. या वेळी होर्डिंग्ज रोखण्याकामी मिंधे सरकारने हतबलता व्यक्त केली.
राज्यातील शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे होर्डिंग्ज विद्रुपीकरणाचा मुद्दा उचलून धरत साताऱ्यातील सुस्वराज फाउंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. अनधिकृत होर्डिंग्ज रोखण्याकामी स्थानिक प्रशासन व सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. शहरे विद्रुपीकरणासंबंधी कायद्या अंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण सात वर्षांत केवळ जुजबी कारवाई केली गेल्याने अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सहा महिन्यांत अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 10 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
सणासुदीत होर्डिंग्जचा पूर
दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात शहरांत अनधिकृत होर्डिंग्जचा अक्षरशः पूर येतो. कठोर कारवाई करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे. होर्डिंग्जमुळे शहरांचे विद्रुपीकरण होते, त्याचबरोबर त्यांच्या काही घटकांचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले. त्यावर सरकारतर्फे ऍड. भूपेश सामंत यांनी बाजू मांडली. होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी काही विशिष्ट जागा निश्चित केल्या आहेत. कारवाईसाठी क्यूआर कोड प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. प्रशासन कारवाई करते. मात्र लोक पुन्हा त्याच जागी होर्डिंग्ज उभारतात. लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
