अमित शहांना अमेरिकेत ‘नो एन्ट्री’; अमेरिकन आयोगाची मागणी

1746

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून हिंदुस्थानात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. यामुळे पाकिस्तानबरोबरच अमेरिकेला पोटशूळ उठला आहे. हे विधेयक धार्मिक भेदभाव करणारे असून चुकीचे असल्याचा दावा पाकड्यांबरोबरच अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोगाने केला आहे. तसेच हे विधेयक लोकसभेत मांडणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याची मागणी या आयोगाने केली आहे.

मात्र यावर अद्याप अमेरिकन सरकारने कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान येथून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन शरणार्थींना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. गेल्या आठवड्यात या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली होती. सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावर 311 विरुद्ध 80 असा निकाल लागला. हे विधेयक आता राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. हे विधेयक कोणावरही अन्याय करणारे नाही, असे शहांनी सांगितले आहे. या विधेयकास काँग्रेस, तृणमूल कांग्रेस यांनी विरोध केला होता.

दरम्यान, अमेरिकेतील कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रिडम (USCIRF) ने या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. हे विधेयक धर्मावर आधारित असून यात मुस्लिमांना सोडून बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. हे चुकीचे असून हिंदुस्थानच्या संविधानाविरुद्ध आहे, असे USCIRF ने म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या