उत्तर प्रदेशात विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना आता शाळेत मोबाईल वापरणे महागात पडू शकते. शाळांमधील अलिकडील घटना पाहता उत्तर प्रदेशच्या असोसिएशन ऑफ प्रायव्हेट स्कूल्सने शिक्षण विभागासमोर पत्राद्वारे शाळांमध्ये मोबाईलच्या वापरावर बंदी घालावी अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीवर विचार करण्यासाठी शुक्रवारी 11 सदस्यीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात विद्यार्थी शिक्षकांना शाळेत मोबाईल वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.
लखनऊ विभागाच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सहशिक्षण संचालक प्रदीप कुमार यांनी सांगितले की, बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. नर्सरी ते इंटरमिडीएटपर्यंतच्या शाळेतील शिक्षक शाळेत आल्यानंतर त्यांचे मोबाईल फोन मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात जमा करतील. तसेच प्रशासकीय कामात गुंतलेल्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना काही अटींसह मोबाइल फोन वापरण्यापासून सूट दिली जाईल. आणीबाणीच्या स्थितीत मोबाईलच्या वापरासाठी मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात जावे लागेल. शाळेच्या आवारात फोनचा वापर करताना पहिल्यांदा आढळल्यास शिक्षक विद्यार्थ्यांना ताकीद देतील आणि दंड भरावा लागेल, मात्र दुसऱ्यांदा मोबाईलवर सापडल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. नियमात हकालपट्टीची तरतूदही असणार आहे.
आझमगडमधील चिल्ड्रन गर्ल्स महाविद्यालयात झालेल्या दुर्घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. ही समिती शाळेत मोबाईल वापरावर मार्गदर्शक सूचना बनवणार आहे. विनाअनुदानित खासगी शाळा असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसाठी बनवण्यात आलेल्या नियंमांबरोबरच पालकांसाठीही नियमावली बनवण्यात आली आहे. घरातून शाळेत येताजाताना कोणती अनुचित घटना घडल्यास शाळा प्रशासनाला जबाबदार धरु नये.
