रात्रपाळीत ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची हमी काय?

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

‘मेट्रो’च्या कामामुळे निर्माण होणाऱया ध्वनिप्रदूषणाने दक्षिण मुंबईतील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे मेट्रोच्या नाईट शिफ्ट कामावर हायकोर्टाने बंदी घातली असून ही बंदी उठविण्याची मागणी मेट्रो प्रशासनाने केली आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मेट्रो प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

रात्रपाळीतील कामादरम्यान ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची हमी काय असा सवाल करीत हायकोर्टाने मेट्रो प्रशासनाला फटकारले. एवढेच नव्हे तर शहरातील इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या भुयारीकरणाच्या आवाजाच्या पातळीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी १८ महिन्यांसाठी मेट्रोला २४ तास काम करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी मेट्रो प्रशासनाने खंडपीठाकडे केली. तसेच भुयारीकरणाचे काम एकदा सुरू केले की ते थांबविता येणार नाही ही बाब राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.

डेडलाइन हुकण्याची शक्यता

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून हायकोर्टाने डिसेंबर २०१७ पासून मेट्रोच्या नाइट शिफ्ट कामावर बंदी घातली आहे. याचा फटका मेट्रो प्रशासनाला बसला असून कामाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी दक्षिण मुंबईत मेट्रोचे काम रात्रभर सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी अशी आर्जव मेट्रो प्रशासनाने हायकोर्टाकडे आज केली. याला दक्षिण मुंबईतील स्थानिक नागरिक रॉबिन जयसिंघानी यांनी आक्षेप घेतला आहे.

आवाजाच्या पातळीचा अहवाल द्या!

मेट्रोच्या कामाचा आवाज हा सर्वसामान्य कामकाजामुळे होणाऱया आवाजाइतका असल्याचा दावा एल ऍण्ड टी या मेट्रोच्या कंत्राटदाराद्वारे करण्यात आला. न्यायमूर्तींनी सर्व युक्तिवाद ऐकून घेत मेट्रोच्या भुयारीकरणाच्या आवाजाच्या पातळीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला देत 29 जूनपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.

परदेशातील तंत्रज्ञान मेट्रो वापरू शकत नाही का?

लंडन येथे आवाजाची पातळी नियंत्रणात आणण्यासाठी जे तंत्रज्ञान वापरले जाते ते तंत्रज्ञान इथे वापरले जाऊ शकत नाही का असे न्यायमूर्तींनी मेट्रो प्रशासनाला विचारले. त्यावेळी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितले की, टनेल बोअरिंग मशीनद्वारे भुयार खोदताना ध्वनिप्रदूषण होणार हे निश्चित असून परदेशात वापरले जाणारे तंत्रज्ञान मुंबईत वापरले जाऊ शकत नाही.

‘मेट्रो’च्या बांधकाम साहित्याचा दर्जा तपासणीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळाच नाही

माहिती अधिकारात धक्कादायक सत्य उघड

एखादा मोठा प्रकल्प उभारायचा तर दर्जेदार आणि टिकाऊ अशाच बांधकाम साहित्याचा वापर व्हायला हवा. दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या (एमएमआरसी) वतीने ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे; परंतु या प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱया बांधकाम साहित्याचा दर्जा तपासण्यासाठी महामंडळाची स्वत:ची स्वतंत्र प्रयोगशाळाच नाही, अशी धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकाराखाली उघड झाली आहे.
मेट्रोकडे बांधकाम साहित्याचा दर्जा तपासण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा महामंडळाकडे आहे का यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती मागितली होती. त्यावर महामंडळाचे माहिती अधिकारी श्रीनिवास नांदिरगीकर यांनी महामंडळाची स्वतंत्र दर्जा नियंत्रण (क्वॉलिटी कंट्रोल) प्रयोगशाळा नसल्याचे उत्तर दिले आहे.

दरन्यान, दर्जा तपासणीसाठी स्वतंत्र सल्लागाराची मदत घेतली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रत्येक मोठय़ा प्रकल्पासाठी सर्व जिह्यांमध्ये दर्जा नियंत्रण प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. मग एमएमआरसी आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) का उभारत नाही, असा सवालही गलगली यांनी केला आहे. याप्रकरणी गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.