मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर झालेला भूखंडाच्या घोटाळ्याचा आरोप हा गंभीर आहे. उच्च न्यायालयाने तुमच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे तरी तुम्ही सगळे नाक वरती करून बोलताहेत, मात्र या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांची वकिली का करत आहेत? त्यांचा यात मांजर बोक्यासारखा काही वाटा आहे का? जर तुमचा निर्णय योग्य होता तर उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती का दिली? असा सवाल शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. भूखंड वाटपात गैर व्यवहार झाल्याचं, घोटाळा झाल्याचं न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिसतं. जर तुमचा निर्णय योग्य होता तर उच्च न्यायालयाने स्थगिती का दिली? याचं उत्तर द्या, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी सरकारला ठणकावलं.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनाम्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ‘मुळात सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांना काढणं गरजेचं आहे. कारण सरकार बेकायदा आहे, घटनाबाह्य शपथविधी आहे’. पुढे बोलताना त्यांनी भूखंड घोटाळ्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले.
यावेळी ते म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्न प्रलंबित होता, तरीही याआधी एकमेकांच्या राज्याविषयी आदर ठेऊन हा संघर्ष सुरु होता. दोन्ही राज्य एकाच देशाचे घटक आहेत. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असूनही बोम्मई रोज उठतात आणि महाराष्ट्राच्या कानाखाली मारतात. आणि मुख्यमंत्री गाल चोळत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जातात. हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या क्रांतीचाच भाग सध्या कर्नाटकात दिसत आहे. बोम्मई काय म्हणतात यापेक्षा महाराष्ट्र काय म्हणतोय हे महत्वाचं आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सातत्याने यासंदर्भात बोटचेपी भूमिका घेत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी केली म्हणजे नेमकं काय केलं. एवढं सगळं होऊनही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्या प्रकारची भाषा वापरत आहेत. त्यावर आपले मुख्यमंत्री काही उत्तर देणार आहेत का? एक इंच जमीन देणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जागेवरील हक्क सोडणार नाही, असे ते म्हणत आहेत. महाराष्ट्राची इतकी बेअब्रू मागच्या ७० वर्षांमध्ये कधीही झाली नव्हती. असे राऊत म्हणाले.
सीमाप्रश्न हा आजचा नाही हे मान्य. तुम्ही दरवेळी सांगता की सीमाप्रश्नासाठी मी भुजबळांसोबत तुरुंगवास भोगला. मग तो जोर, तो जोश आता दाखवा ना. त्यावेळी खाल्लेल्या लाठ्या आत्ता दाखवा ना. तुम्ही आता मुख्यमंत्री आहात ना मग भूमिका घ्या ना. जर तुम्ही भूमिका घेत नसाल तर तुम्ही मुख्यमंत्री पदावर बसण्याकरिता योग्य नाहीत. तुम्ही भूखंडाविषयी झालेल्या आरोपांना तासभर उत्तर देता. मग सीमावादाविषयी तुम्ही बोलत का नाहीत? तुमची अडचण काय आहे? सरकारच्या तोंडात कोणी बोळा कोंबला आहे का? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
तुम्ही दिल्लीत गेलात तेव्हा गृहमंत्र्यांनी तुम्हाला गुंगीचं औषध देऊन पाठवलं का? की या विषयावर काही बोलायचं नाही असं त्यांनी सांगितलंय? तसं असेल तर सांगा. महाराष्ट्रात यासंदर्भात लाखोंचा मोर्चा निघालेला आहे. जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. हे जर राज्यकर्त्यांना कळत नसेल तर कठीण आहे. तुम्ही रोज ग्रामपंचायतीचे हिशेब दाखवत आहात. अहो पण गावं राज्याबाहेर चालवीत ते आधी पहा. इतकं हतबल आणि विकलांग सरकार याआधी कधीच झालं नव्हतं. असे ते म्हणाले.
जशास तसं उत्तर देण्याऐवजी सरकार लेच्यापेच्या प्रमाणे वागत आहे. यांना कुणाची तरी भीती वाटत आहे. तुम्ही भूमिका घेतलीत तर महाराष्ट्र तुमच्या मागे उभा राहील. इथे पक्षीय राजकारण नाही. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री असुद्या सीमाप्रश्नी आम्ही एक आहोत हीच आमची भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाचा राजकीय नेता तुमच्या मागे उभा राहील.
यंदाच्या २६ जानेवारीच्या दिल्ली येथील परेड मध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ नाही याच उत्तर महाराष्ट्राच्या क्रांतिकारी, स्वाभिमानी आणि अभिमानी मुख्यमंत्र्यांनी द्यावं. तसेच मोदी हे देशाचे राष्ट्रपिता आहेत या अमृता फडणवीस यांच्या वक्तव्याविषयी मी निशब्द आहे. असे ते म्हणाले.
भारत जोडो यात्रेवर आक्षेप घेता, मग ट्रम्प यांना बोलावलं होतं त्याचं काय?
भाजपच्या मंत्र्यांनी राहुल गांधी यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत जोडो यात्रा थांबवण्यासाठी पत्र लिहिले. याविषयी राऊत म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात ट्रम्प यांना बोलावलं होतं. त्यावेळेस इतर मोठे कार्यक्रम रद्द केले होते का? भारत जोडो यात्रा ही शेवटपर्यंत चालायलाच हवी. भाजप सरकार राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला घाबरलं आहे. म्हणूनच नवीन नवीन कारणे शोधून ते यात्रा बंद पाडण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
