अनधिकृत फेरीवाल्यांना कारवाईची पूर्वकल्पना म्हणून नोटीस देण्याची गरजच नाही. फेरीवाल्यांना सार्वजनिक जागेवर विनापरवाना आणि अनधिकृतपणे व्यवसाय करण्याचा कोणताही हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने वांद्रे-हिल रोडवरील फेरीवाल्यांना झटका दिला. पोलिसांची मदत घेऊन अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाईची धडक मोहीम राबवा, असे निर्देशही पालिकेला दिले.
हिल रोड परिसरातील दोन रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सोसायटीला लागून असलेल्या सार्वजनिक रस्त्यावरील अनधिकृत व्यापाऱयांना हटवण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मयूर खांडेपारकर, तर सोसायटीतर्फे अॅड. अरुण सावला यांनी युक्तिवाद केला. याचिकेत राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेसह प्रभाग पातळीवरील पालिकेचे अधिकारी व मुंबई पोलीस आयुक्तांना प्रतिवादी बनवले आहे. खंडपीठाने संबंधित सोसायटीलाही पक्षकार बनण्याची सूचना केली. याचवेळी अनधिकृत फेरीवाल्यांना नोटिसा न देता त्यांना हटवण्यासाठी कारवाईची धडक मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले. पालिकेने हिल रोडवर वार्षिक तीर्थयात्रा करून फेरीवाला हटाव मोहीम राबवावी, असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच कारवाईच्या निर्देशाचे कितपत पालन केले, याचे उत्तर सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी 2 मे रोजी निश्चित केली.
कायदा–सुव्यवस्था राखून कारवाई करा
आठवडाभरात दुसऱयांदा न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करणाऱया फेरीवाल्यांना हटवण्याआधी त्यांना नोटीस देण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर कारवाई करताना वाद होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने पोलिसांची मदत घ्यावी आणि कायदा–सुव्यवस्थेची खबरदारी घेत कारवाई करावी, असेही खंडपीठाने सुचवले.
