हिवाळी अधिवेशन विदर्भात होत असतानासुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी आज केलेल्या निवेदनातून विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांना कोणतीही भरीव मदत दिलेली नाही. विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असून, राज्य सरकारने विदर्भातील शेतकऱयांवर अन्याय केला आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी सरकारला सुनावले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱया आठवडय़ातील पहिल्या दिवशीही विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले. कांदा, कापूस यासह अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवरून सरकारला धारेवर धरले. परदेशातून मोठय़ा प्रमाणात कापूस आयात केल्याने कापसाचे भाव पडले. राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी कापसावरूनही सरकारला चांगलेच सुनावले. ते म्हणाले, सध्या कापसाला बाजारात साडेपाच हजार रुपये भाव मिळत आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. आमचे जेव्हा सरकार होते तेव्हा कापसाला 14 हजार रुपयांपर्यंत आम्ही भाव दिला होता. सोयाबीनच्या बाबतीतसुद्धा हीच परिस्थिती आहे. राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा धानाला 700 रुपये बोनस देण्यात येत होता; परंतु सध्याचे सरकार धानाला प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस देणार असे सांगत आहे. परंतु ही मदत तुटपुंजी असल्याने धानाला प्रति क्विंटल किमान एक हजार रुपये बोनस द्यावा, अशी मागणी आम्ही वारंवार सभागृहात लावून धरली; परंतु त्याकडेसुद्धा राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असे अनिल देशमुख म्हणाले.
कापसाला 14, तर सोयाबीनला 8 हजारांचा भाव द्या!
खते, बियाणे व इतर वस्तूंचेसुद्धा भाव हे मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. केंद्र सरकारने जो हमीभाव जाहीर केला तोसुद्धा फार कमी आहे. सध्या बाजारात मिळालेल्या भावामुळे शेतकऱयांचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. यामुळे राज्य सरकारने कापसाला प्रतिक्विंटल 14 हजार आणि सोयाबीनला प्रतिक्विंटल 8 हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.
