लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे ‘128वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिल्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने तब्बल 454 मते पडली तर, केवळ एमआयएमच्या 2 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दरम्यान, विधेयक मंजूर झाले तरी, महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2029 नंतरच होईल, असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत.
नवीन संसद भवनात मंगळवारी कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’ महिला आरक्षण विधेयकाने झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने हे विधेयक मांडत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 33 टक्के महिला आरक्षणासाठी ‘128वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ सादर केले. दोन दिवस सर्वपक्षीय खासदारांनी विधेयकातील तरतुदींबाबत चर्चा केली. विरोधी पक्षांनी सरकारला महत्वाच्या सुधारणा सुचविल्या.
दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त मते
महिला आरक्षण विधेयक हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. त्यामुळे मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश मते आवश्यक होती. लोकसभेचे संख्याबल 543 आहे. आज लोकसभेत 456 खासदार उपस्थित होते. विधेयकाच्या बाजूने 454 मते मिळाली. दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमताने विधेयक मंजूर झाले. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी आणि इम्तियाज जलील या केवळ 2 खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
27 महिला खासदार चर्चेत सहभागी
लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत. विधेयकावर दोन दिवस झालेल्या चर्चेत सर्वपक्षीय 27 महिला खासदारांनी आपली मते मांडली.
राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होणार – सोनिया गांधी
देशात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग निश्चित करणारे विधेयक माझे पती राजीव गांधी यांनी आणले होते. त्यामुळेच आज देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या 15 लाख महिला आहेत. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होईल अशा भावना काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केल्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही महिलांनी आणखी किती प्रतिक्षा करावी? 2 वर्षे, 4 वर्षे, 6 वर्षे? असा सवालही सोनिया गांधी यांनी केला. सरकारने जातनिहाय जनगणना तातडीने करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बहिणीचं कल्याण व्हावे असं वाटणारा भाऊ प्रत्येक घरात नसतो -सुप्रिया सुळे
आपल्या बहिणीचे चांगले कल्याण व्हावे, असं वाटणारा भाऊ प्रत्येकाच्या घरात नसतो. प्रत्येकाचं नशीब एवढं चांगलं नसतं, असे सूचक विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेत केले.
चंद्रकांत पाटील यांचाही समाचार
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुप्रिया सुळेंनी घरी जाऊन जेवण बनवावे, असे विधान केले होते. त्याचा समाचार आज सुप्रिया सुळे यांनी घेतला. एससी, एसटी महिलांबरोबरच ओबीसी महिलांसाठीही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करतानाच राज्यसभा आणि विधान परिषदेत आरक्षण का देत नाही? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
राज्यसभेत आज चर्चा
संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत आज महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाईल आणि त्यावर चर्चा होईल. राज्यसभेतही विधेयक मंजूर होईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. राष्ट्रपतींच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात येईल.
येणाऱ्या निवडणुकीपासूनच ओबीसी कोटय़ासह महिला आरक्षण लागू करा
महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देताना विरोधी पक्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीपासूनच ओबीसी कोटय़ासह हे आरक्षण लागू करा, अशी जोरदार मागणी केली. यावेळी राहुल गांधी यांनी भाजपकडून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाचा अपमान केला जातोय, अशी तोफ डागली. त्यांनी यासंदर्भातील आकडेवारीच जाहीर केली.
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण देणाऱ्या विधेयकात एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलांसाठी राखीव आहेत. मात्र, ओबीसी महिलांसाठी यात समावेश केलेला नाही. लोकसभेत चर्चेवेळी सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, ओबीसी कोटय़ाचा यामध्ये समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी केली. तसेच या विधेयकाची अंमलजबावणी लवकरात लवकर येणाऱ्या निवडणुकीत झाली पाहिजे. जनगणना आणि मतदारसंघ पुर्नरचना ही प्रक्रिया राबविण्याची काय गरज आहे? सरकारचा हा इलेक्शन जुमला आहे का? अशी भूमिका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, द्रमूक खासदार कनिमोझी, शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी मांडली.
राहुल गांधी काय म्हणाले?
देशातील महिलांना पंचायत राजमध्ये आरक्षण देण्याचे पाऊल टाकले तेव्हा मोठय़ा संख्येने महिला राजकारणात आल्या.
33 टक्के महिला आरक्षण देणाऱ्या या विधेयकाला पाठिंबा आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा या विधेयकात समावेश केला पाहिजे. ओबीसी कोटय़ाशिवाय महिला आरक्षण अपूर्ण आहे.
जनगणना आणि मतदारसंघ पुर्नरचनेचा मुद्दा यातून वगळावा. या अटींमुळे आरक्षण मिळण्यास विलंब होईल. आरक्षणासाठी महिलांनी 7-8 वर्षे वाट का पहावी? आजच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण दिले जावे.
आम्ही ज्यावेळी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडतो तेव्हा भाजप त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करते. आदानींचा प्रश्न मांडला की भाजप दुसरीकडे लक्ष नेण्याचा प्रयत्न करते.
भाजपकडून ओबीसी समाजाचा अपमान केला गेला आहे. आपल्या ज्या संस्था आहेत त्यामध्ये ओबीसी समाजाची भागिदारी किती आहे? केंद्र सरकारचे 90 सचिव आहेत. त्यामध्ये केवळ तीन सचिव हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.
देशात किती ओबीसी प्रवर्गातील लोक आहेत? किती एससी, किती एसटी प्रवर्गातील लोक आहेत? हे जातनिहाय जनगणनेनंतर स्पष्ट होईल. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. 2011च्या जनगणनेची माहिती तुम्ही जाहीर करा, अन्यथा आम्ही जाहीर करू.जुन्या संसद भवनातून नवीन संसद भवनात कामकाज सुरू करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित करायला पाहिजे होते. राष्ट्रपतींना नव्या सभागृहात येताना पहायला आवडलं असतं.
आधी विधेयक मंजूर करुया नंतर सुधारणा करू -अमित शहा
2024 नंतर जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना होईल, त्यानंतरच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी
आगामी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात जनगणना आणि मतदारसंघ पुर्नरचना होईल. त्यानंतरच महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. यावरून 2024च्या निवडणुकीत 33 टक्के महिला आरक्षण नसणार, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच 2029 नंतरच महिला आरक्षण लागू होणार, असे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत विरोधी पक्षांनी ओबीसी कोटय़ाचा समावेश करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी येणाऱ्या निवडणुकीपासूनच सुरू करा, अशी जोरदार मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण दिले. विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा देऊन एकमताने मंजूर करू या. त्यानंतर विधेयकातील त्रुटी दूर करून सुधारणा करू. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर येणारे सरकार तत्काळ जनगणना आणि डिलिमिटेशनची (मतदारसंघ पुर्नरचना) प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होईल, असे शहा म्हणाले. दरम्यान, 2029 नंतरच महिला आरक्षण लागू होणार, असे स्पष्ट संकेत अमित शहा यांनी दिले आहे.
