
सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाणी टंचाईची झळ पोहचायला सुरूवात होत असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या पाणी टंचाई निवारणाच्या १७१ अंदाजपत्रकांपैकी अद्याप एकाही कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूरी दिली नसल्याची धक्कादायक बाब आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत उघड झाली. यावर विषय समिती सभापती डॉ. अनिषा दळवी यांनी टंचाईच्या कामांना एवढ्यात सुरूवात व्हायला हवी होती, मात्र प्रत्यक्षात चित्र काही वेगळेच असल्याचे सांगून नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची बैठक अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरिश जगताप, विषय समिती सभापती जेरॉन फर्नांडिस, डॉ. अनिषा दळवी, सदस्य सावी लोके, सरोज परब, संजय आंग्रे, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे यांनी पाणी टंचाई आराखड्याची माहिती सभागृहात दिली. ते म्हणाले, टंचाईची १७१ अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहेत. यासाठी रोज पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यावर सभापती डॉ.दळवी यांनी नाराजी व्यक्त केली. सध्या टंचाईची तीव्रता वाढत आहे. अशावेळी टंचाईच्या प्रत्यक्ष कामांना सुरूवात होणे आवश्यक होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. दोडामार्ग तेरवण धनगरवाडी येथे विहीर नादुरूस्त असल्याने तेथील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे, असे दळवी यांनी सांगून टंचाईच्या कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा करावा असे सूचित केले. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला २८ योजना ३१ वाड्यांचे उद्दीष्ट होते. त्यापैकी १० योजना व १० वाड्यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. या योजनेवर ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत असे कार्यकारी अभियंता पाताडे यांनी सांगितले. दरम्यान, समिती सदस्य सरोज परब व संजय आंग्रे यांनी महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
दुषित पाणी नमुन्यांची पुन्हा तपासणी करा
फेब्रुवारी महिन्यात दुषित पाणी नमुने टक्केवारी १४ वर पोचली. हे सर्व नमुने शुद्ध करून पाणी पिण्यायोग्य बनविण्यात आले आहे. दुषित नमुन्याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत व सचिव डॉ. जगताप यांनी चिंता व्यक्त केली. आकडेवारी जास्त असल्याचे सांगून दुषित आढळलेले व आता पिण्यायोग्य केलेल्या पाणी नमुन्यांचे पुन्हा नमुने घ्या व तो अहवाल सादर करा असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी दिले.




























































