सामना प्रतिनिधी । बीड
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यासाठी कार्यशाळा व मेळावा बिड येथील वैष्णवी पैलेस मोंढा रोड येथे 12 ऑगस्ट रोजी फलोत्पादन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला असून या कार्यशाळेस मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन माजी नगराध्यक्ष दिलीप गोरे यांनी केले आहे
मेळाव्याच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्ह्यातील प्रगतिशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांची बैठक नुकतीच सूर्या लॉन्स येथे पार पडली. सीताफळ उत्पादक शेतकरी धैर्यशील सोलंके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीचे आयोजन दिलीप गोरे यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले होते. यावेळी दिलीप गोरे यांनी या बैठकीचे आयोजन करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या संबधित फलोत्पादन आणि रोजगार हमी योजना ही दोन महत्वाची खाती आहेत. त्यामुळे या खात्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना असणारे प्रश्न, त्यांच्या समस्या जाणून घेवून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या खात्याचा फायदा कसा मिळवून देता येईल यावर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केल्याचे सांगितले. तसेच आपण सर्व वैयक्तिक शेतकरी म्हणून प्रश्न घेवून जान्यापेक्षा पक्ष विरहित एकत्र आलो शेतकऱ्यांचे संघटन या निमित्ताने झाले तर आपले प्रश्न लवकर सुटू शकतील. त्यामुळे शेतकर्यांनी एकत्र येण्यासाठी ही बैठक आहे, असेही गोरे म्हणाले.
या बैठकीस कृषिभूषण दत्तात्रय जाधव, जीवनराव बजगुडे, वनश्री पुरस्कार विजेते शेतकरी शिंदे, कृषी अधिकारी रामेश्वर चांडक, सीए बी बी जाधव यांच्यासह जिल्हाभरातून शेतकरी उपस्थित होते, यावेळी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जयदत्त क्षीरसागर यांच्या कडील फलोत्पादन आणि रोजगार हमी योजने अंतर्गत योजनेचा कसा लाभ देता येईल यावर चर्चा झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपली मते यावेळी मांडली. 12 ऑगस्ट रोजी आयोजित मेळाव्यात शेतकऱ्यांना विविध योजनेची माहिती मिळावी, शेतकऱ्यांना शेडनेट, ग्रीनहाऊस उभारणी करताना आकारला जाणारा जीएसटी कर रद्द करावा. फळबाग लागवड योजेनेतील लागवड मशागत, फळतोड़णी पर्यंत मजूरी रोजगार हमी योजनेतून करण्यास मंजूरी द्यावी, तसेच सीताफळासह अनेक फळपिकांचा विमा योजनेत समावेश नाही. हवामान आधारित फळ पिक विमा सर्व फळ पिकांना लागू करण्यात यावा, बिड सारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान वाढविण्यात यावे, मागेल त्याला शेततळे योजनेतील अटी शिथिल कराव्यात, फळबागेचं वन्य प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कुंपण करण्यासाठी योजना लागू करावी, मल्चिंगचे अनुदान शंभर टक्के करावे, तसेच शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजेनेत हव्या त्या नर्सरीतून रोप घेण्यास परवानगी मिळावी, या विषयावर या मेळाव्यात निर्णय व्हावा अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली.
