प्रीमियम सवलतीतील तीन कोटीपर्यंतची घरे; ‘म्हाडा’,‘एसआरए’ला द्या, यशवंत जाधव यांची मागणी

इमारतीच्या पुनर्विकासात पालिकेकडे भराव्या लागणाऱया प्रिमियममध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतल्यास अशी सूट केवळ तीन कोटींपर्यंतची घरे आणि ‘म्हाडा’-‘एसआरए’मध्ये परवडणारी घरे बांधणाऱया प्रकल्प-विकासकांनाच द्या अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली आहे. पालिकेचा महसूल वाचवण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली असून याबाबत यशवंत जाधव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास-सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, प्रधान सचिव गृहनिर्माण आणि पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.

मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास करताना पालिकेकडे भराव्या लागणाऱया प्रिमियमध्ये (अधिमूल्य) आणि विविध शुल्कांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत द्यावी अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या पारेख समितीने केली आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी धोरणात्मक सूचना देण्यासाठी सरकारने ही समिती नेमली आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पालिकेकडे अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे या धोरणात्मक निर्णयावर पालिकेला राज्य सरकारला लवकरच अभिप्राय द्यावा लागणार आहे. यानुसार पालिकेने निर्णय घेताना प्रिमियमची सूट नेमकी कुणाला देणार याचे स्पष्टीकरण द्यावे असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निर्णयाचा फायदा नेमका कुणाला मिळणार, गेल्या 3 ते 5 वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पांबाबत पालिका कोणता निर्णय घेणार, रखडलेले प्रकल्प आणि थकबाकीदार यांच्याबाबत पालिकेची भूमिका काय राहणार याचे स्पष्टीकरणही आयुक्तांनी द्यावे असेही जाधव यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

‘सीसी’ देतानाच प्रीमियम घ्या!
सध्या जकात बंद असल्याने आणि कोरोनामुळे महसुलाचे मार्ग कमकुवत असल्याने सरसकट सवलत दिल्यास मोठा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर होणार आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे बांधणारे, ‘वन’-टू बीएचके घरे यांनाच अशी सवलत द्यावी असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सुचवले आहे. अनेक प्रकल्पात ओसी दिल्यानंतरच प्रिमियम घेतला जातो. मात्र अनेक वेळा ओसी न घेताच विकासकाकडून ग्राहकांना ताबा दिला जात असल्याने पालिकेचा महसूल बुडतो. त्यामुळे ‘सीसी’ (बांधकामाची परवानगी) देतानाच प्रिमियमची रक्कम पालिकेने घ्याकी अशी सूचनाही जाधव यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या