सामना प्रतिनिधी । मुंबई
एका बाजूला विकास आराखडा मराठीऐवजी इंग्रजीत जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारने महापालिकेच्या तब्बल ७० टक्के शिफारशी विकास आराखडय़ात डावलल्या आहेत. नगरसेवकांच्या व नियोजन समितीच्या कोणत्या सूचना का डावलल्या याची कोणतीही माहिती पालिकेला दिली नाही. त्यामुळे मुंबईकरांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली आरक्षणे या नव्या विकास आराखडय़ात दिलेली नाहीत. राज्य सरकारच्या या मनमानी कारभाराचा आज शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभागृहात निषेध केला. विकास आराखडा मराठीतच हवा या मागणीसाठी शिवसेना नगरसेवकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले.
मुंबई शहर व उपनगर विकास आराखडा राज्य सरकारने ८ मे रोजी मंजूर केला, मात्र या विकास आराखडय़ाच्या मंजुरीची अधिसूचना इंग्रजीतून काढण्यात आली. ही विकास नियंत्रण नियमावली मराठी आणि इंग्रजीत प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. त्यामुळे शिवसेनेने या विरोधात आवाज उठवला. अनेक ठिकाणी या इंग्रजी अधिसूचनेच्या प्रतीही जाळण्यात आल्या. शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याविषयी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. आज पालिका सभागृहातही शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विकास आराखडय़ाच्या बाबतीत राज्य सरकारने चालवलेल्या मनमानीचा विरोध केला. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी सभागृह सुरू होताच निवेदन करून राज्य सरकारचा निषेध केला. तसेच पालिकेची बाजू राज्य सरकारकडे सक्षमपणे मांडण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल आयुक्तांचाही निषेध केला. आयुक्तांना बोलवा या मागणीसाठी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरल्यामुळे अखेर महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
कामात ढवळाढवळ करू नये
सॅक्शन मॉडिफिकेशनमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. सुधार समिती आणि पालिकेला डावलून हे अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारने पालिकेच्या कामात ढवळाढवळ करू नये.
- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर
लोकोपयोगी सूचनांना बगल
बेहरामपाडय़ासारख्या संवेदनशील भागात पोलीस चौकीची तर काही ठिकाणी शाळेची मागणी होती तीसुद्धा शिफारस नाकारण्यात आली. या शिफारशी नाकारल्या असतील तर का नाकारल्या ते आम्हाला समजले पाहिजे.
- विशाखा राऊत, सभागृह नेत्या
शिवसेना नगरसेवकांनी ‘विकास आराखडा मराठीत पाहिजे’ ही मागणी लावून धरली. ‘मराठी भाषेचा विजय असो’ अशा घोषणा दिल्या. सभागृहात पालिका आयुक्तांना बोलवा यासाठी नगरसेवकांनी घोषणाबाजी करून कामकाज रोखून धरले, मात्र आयुक्त मुख्यालयातच उपस्थित नव्हते. सभागृह सुरू असताना आयुक्तांनी मुख्यालय सोडू नये असा नियम असतानाही ते हजर नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केला असल्याची प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली.
