सामना ऑनलाईन, परभणी
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानामध्ये सहभागी झालेल्या परभणी शहराला एकीकडे देशपातळीवर स्वच्छतेचे बक्षीस मिळाले असले तर दुसरीकडे शहरातील तब्बल साडेपाच हजार कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याचे समोर आले आहे. विरोधाभास प्रत्यक्षात पहावयास मिळत असल्याने सार्वजनिक शौचालय योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत नागरी भागात परभणी महानगरपालिकेचा समावेश असून या अभियानात सहा महिन्यांपूर्वी शहरात मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. सार्वजनिक हगणदारीची स्थळे निष्काशित करुन नागरिकांना शौचालयाच्या वापराचा संदेश देण्यात आला. लाखो रुपये या अभियानावर खर्चही झाले; परंतु, वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधणीकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे सद्यस्थितीला सुमारे ५ हजार ७८६ कुटुंबांमध्ये शौचालयाचे बांधकाम झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत परभणी महापालिकेला १३ हजार वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. विशेष म्हणजे, यासाठी महापालिकेकडे १३ हजार ७५८ अर्ज दाखल झाले. त्यातून १३ हजार ७०८ अर्ज लाभ देण्यासाठी निवडण्यात आले; परंतु, प्रत्यक्षात या संपूर्ण अभियानामधून केवळ २ हजार १७ शौचालये पूर्ण झाली असून त्याचा वापर सुरु झाला आहे. ५ हजार १९७ शौचालयांचे बांधकाम झाल्याची माहिती महानगरपालिकेने दिली आहे. या दोन्ही आकड्यांची गोळाबेरीज केली तर शहरात ७ हजार २१४ शौचालयांचे बांधकाम झाले आहे. प्रत्यक्षात ५ हजार ७८६ कुटुंबांकडे अजूनही शौचालय नसल्याचे या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करीत स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले असले तरी शहरातील साडेपाच हजार कुटुंब शौचालयाविना असल्याने या कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे.
वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. महानगरपालिकेने स्वनिधीतून आणखी चार हजार रुपये असे १६ हजार रुपयांचे अनुदान शौचालय बांधकामासाठी जाहीर केले आहे. परभणी मनपा अंतर्गत ११ हजार ५८ लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला; परंतु, त्यानंतरचे हप्ते मात्र रखडले. त्यामुळे शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत परभणी शहरात ६३ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली. वैयक्तिक शौचालय नसणार्‍या कुटुंबियांनी या शौचालयाचा वापर करावा, या उद्देशाने सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली. मात्र उन्हाळ्यामध्ये पाणी नसल्याचे कारण देत काही शौचालये बंद पडली आहेत. सध्या तर निम्म्या सार्वजनिक शौचालयांना चक्क कुलूप लावले आहे. या ठिकाणी नियुक्त कलेले कर्मचारीही जागेवर नाहीत. या प्रकरणात महानगरपालिकेची स्वच्छ भारत अभियानाबद्दलची उदासीनता स्पष्ट दिसून येत आहे.
