देश कर्जाच्या खाईत; 100 लाख कोटींचा बोजा, जीडीपीच्या तब्बल 43 टक्के कर्ज

कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली असून देशच कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. केंद्र सरकारवर 101.3 लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा शंभर लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या डेटानुसार केंद्र सरकार मोठ्याप्रमाणात कर्जबाजारी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत सरकारवर 94.3 लाख कोटींचे कर्ज होते. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात 7 लाख कोटींवर कर्जाची भर पडली. त्यामुळे जून अखेर  कर्जाचा आकडा 101. 3 लाख कोटींवर गेला आहे. जीडीपीच्या 43टक्के इतके हे सरकारवर कर्ज आहे.कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने जूनच्या तिमाहीत 346000 कोटींचे कर्ज रोखे जारी केले होते. मात्र कर्जाचा डोंगर कमी झालेला नाही. दरम्यान, गेल्यावर्षी जून 2019 पर्यंत सरकारवर 88.18 लाख कोटींचे कर्ज होते.  

जीडीपीच्या केवळ दोन टक्के पॅकेज

कोरोना लॉकडाऊनमध्ये केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. जीडीपीच्या 10 टक्के हे पॅकेज असल्याचे सरकारने म्हटले होते. परंतु हे पॅकेज प्रत्येक्षात देशाच्या जीडीपीच्या केवळ दोन टक्के इतके आहे, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे.  

काय आहेत कारणे

कोरोना लॉकडाऊनमुळे उद्योग-व्यवसाय टप्प झाले. निर्यात आणि खाजगी गुंतवणूक थांबली. शेती वगळता सर्व क्षेत्राची वाढ थांबली आहे.

बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे लोकांची खरेदी क्षमता कमी झाली. अनलॉक असले तरी खरेदीसाठी फारसे अनुकूल वातावरण दिसत नाही.

रोख मदत नाही त्यामुळे अधिक संकट

कोरोनाचा संसर्ग एवढा वाढेल याचा अंदाज सरकारलाही नव्हता. त्यातच सरकारने जनतेच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून वित्तीय सहाय्य केले नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक संकटात आहे, असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. 

मध्यमवर्गीयांसाठी योजना हवी

देशातील आर्थिक उलाढाल वाढण्यामागे मध्यमवर्गीय महत्वाचा घटक आहे. मध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानून सरकारला योजना राबवावी लागेल. मध्यमवर्गीयांचे मनोबल उंचवावे लागेल असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.  

अधिवेशन बुधवारी गुंडाळणार

संसद अधिवेशन सुरू असतानाच दोन केंद्रीय मंत्री आणि एक भाजप खासदार कोरोना पॉझिटीव्ह आढळल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. कोरोनाचा संसर्ग अधिक वाढू नये यासाठी अधिवेशन 1 ऑक्टोबरपर्यंत न चालवता बुधवार 23 सप्टेंबरलाच गुडाळावे यावर एकमत झाले आहे. संसदीय कामकाज मंडळाच्या बैठकीत तसे ठरलेही, पण निर्णय आता लोकसभाध्यक्षच घेतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या