केरळमध्ये नात्याला काळीमा फासणारी घटना आहे. अल्पवयीने भावासोबत अवैध संबंध ठेवल्याने 12 वर्षीय मुलगी गर्भवती राहिली आहे. मुलीच्या आई-वडिलांना ज्यावेळी ही गोष्ट कळली त्यावेळी गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मुलीच्या आई-वडिलांना ती गरोदर असल्याचे कळले त्यावेळी त्यांच्या पायाखालची जमिनच सरकली. त्यामुळे त्यांनी गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने गर्भपातासाठी नकार दिला. गर्भ 34 आठवड्यांचा झाल्याने न्यायालयाने गर्भपातासाठी नकार दिला. गर्भ पूर्णपणे विकसित झाला आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की, प्रसूतीपर्यंत भावाला बहिणीपासून दूर ठेवावे लागेल. गर्भधारणेमुळे त्यांच्या मुलीला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मुलीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात केला होता. हे प्रकरण केरळच्या न्यायालयात पोहोचले आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हंटले की, भ्रूण 34 आठवड्यांचा असून तो आता पूर्णपणे विकसित झाला आहे. त्यामुळे या अवस्थेत गर्भपात करणे शक्य नाही.
न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अल्पवयीन मुलीने तिच्या पालकांच्या देखरेखीखाली राहावे, असे आदेश त्यांनी दिले. ज्या भावावर आरोप करण्यात आले आहेत. त्या भावाला मुलीपासून दूर ठेवण्याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि पालकांना दिले आहेत. वैद्यकीय मंडळाने असा निष्कर्ष काढला की पूर्ण मुदतीसाठी अतिरिक्त दोन आठवडे गर्भधारणा चालू ठेवल्यास मुलीवर गंभीर मानसिक परिणाम होण्याची शक्यता नाही. बोर्डाने सिझेरियन सेक्शन प्रसूतीची सूचनाही केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, दुसरा कोणताही पर्याय नसल्यास, अल्पवयीन मुलीला पूर्ण कालावधी होईपर्यंत आणखी दोन आठवडे गर्भधारणा सहन करावी लागेल. प्रसूतीची निवड याचिकाकर्त्यांवर सोडावी, तसेच अल्पवयीन मुलीला पुरेशी काळजी आणि आधार मिळण्यासाठी तिच्या पालकांसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. या प्रकरणातील याचिका फेटाळताना न्यायालयाने मुलीला सतत वैद्यकीय मदत मिळावी, असे निर्देश दिले. प्रसूती पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्ते बाल न्याय कायदा, 2015 अंतर्गत मदत मागू शकतात, असे पुढे नमूद करण्यात आले.
