सामना ऑनलाईन, प्रयागराज
कार्यकाळ संपत आला तरीही मोदी सरकार राम मंदिर निर्माणाचे आश्वासन अजून पूर्ण करू शकलेले नाहीये. यामुळे साधूसंत संतापले असून कुंभ मेळ्यासाठी प्रयागराज इथे आलेल्या 13 आखाड्यांनी आज एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये राम मंदिरासंदर्भात चर्चा होणे अपेक्षित असून मोदी सरकारविरोधातील साधूसंतांचा संताप या निमित्ताने बघायला मिळू शकतो.
अयोध्येतील रामजन्मभूमीलगत असलेली 67 एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली. 1991 ते 1993 दरम्यान तत्कालीन सरकारने रामजन्मभूमीच्या सभोवती असलेली ही जमीन आपल्या ताब्यात घेतली होती.
अयोध्येत रामजन्मभूमीची 2.77 एकर जमीन आहे. तिच्या आसपासची 67 एकर जमीन केंद्र सरकारने ताब्यात घेऊन ठेवली आहे. त्यातील 32 एकर जमीन आपली असून ती परत दिली जावी अशी मागणी रामजन्मभूमी न्यासाने केली असल्याचे सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2003 मध्ये रामजन्मभूमी आणि आसपासच्या जमिनीवर परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी असे आदेश दिले होते. त्या आदेशात बदल केल्यास ही जमीन परत करता येऊ शकेल असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
