सामना प्रतिनिधी, मुंबई
20 आठवडे उलटून गेल्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मिळावी याकरीता गरोदर महिलांना हायकोर्टात धाव घेण्याची गरज भासणार नाही. कारण अशा गर्भवती महिलांना गर्भपाताची परवानगी नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून मिळणार आहे. प्रसूतीमुळे मातेच्या जीवाला उद्भवणारा धोका, व महिलेची गंभीर परिस्थिती पाहता डॉक्टराना संबधित महिलेस गर्भपाताची परवानगी देता येईल असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी तीन महिन्यात जिल्हा स्तरावर मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यास राज्य सरकारला बजावले आहे.
z वैद्यकीय गर्भपात कायदा (एमटीपी ऍक्ट) नुसार 20 आठवडय़ापुढील गर्भवती महिलेला गर्भपात करता येत नाही त्यासाठी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. परंतु अर्भकात दोष अथवा मातेच्या जिवाला धोका पोहोचेल म्हणून गेल्या काही वर्षात गर्भपाताच्या परवानगीसाठी हायकोर्टात अनेक अर्ज आले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
